सरकारले उर्जा विकास तथा उपयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै उर्जा विकास तथा उपयोगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो ।
मस्यौदामा सरकारले आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरण लगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ । सरकारबाट भायाबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध – जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने भनेको छ। ऊर्जा-आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गरिने भनिएको छ ।
त्यस्तै विद्युत उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्न निजीक्षेत्र मैत्री नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सहित आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकार आफैंले गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। उर्जा विकास सम्बन्धी एकीकृत योजना तर्जुमाका साथै सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा उर्जा उत्पादन र स्रोत परिचालन गरिने र आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरु समयसीमा भित्रै सम्पन्न गरिने भनिएको छ ।
ऊर्जा कूटनीति मार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिने पनि उल्लेख छ । नेपाललाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ उर्जा निर्यातक हवको रुपमा विकास गर्न स्वच्छ उर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिने भनिएको छ ।
परम्परागत विद्युतका अतिरिक्त ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थ जस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिई हरित उर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा विकास गरी उर्जामैत्री देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्य गरिने प्रतिवद्दतापत्रको मस्यौदामा उल्लेख छ।
