नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ बक्यौताको रकम तिर्न भन्दै पुनः उद्योगहरुमा पत्राचार गर्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित हुने गरी बक्यौता तिर्न उर्दी जारी गर्दै प्राधिकरणले पत्र पठाउन थालेपछि उद्योगीहरु तनावमा परेका छन् ।
जबकी, सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर २२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले किस्ताबन्दीमा उद्योगहरुले महशुल बुझाउने र सँगै प्रशासनिक पुनरावलोकनको अवसर पनि दिइने भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै गत कार्तिकमै प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो । कार्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएरै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धि विवादमा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालयको उक्त निर्देशक अटेर ग¥यो । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका तत्कालिन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अटेर गरेर कुनै प्रक्रिया अघि बढाएनन् । तर, उद्योगीहरुले किस्ता भने तिर्न थालेका थिए ।
आफूहरुले किस्ता तिर्न थालेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकनको काम अघि नबढाएको भन्दै उद्योगीहरु अदालत गए । सर्वोच्चले मंसिर २२ गते उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन अनुसारको प्रशासनिक पुनरावलोकनको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो । तर, तत्कालिन ऊर्जामन्त्री घिसिङले अदालतको उक्त आदेश पनि पालना गरेनन् । घिसिङ मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर हिडेपछि पनि अहिलेसम्म उक्त आदेश पालना भएको छैन ।
तर, प्राधिकरणले अहिले फेरी उद्योगहरुमा पत्र पठाएर आतंक श्रृजना गरेको छ । प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरुलाई पठाएको पत्र बिजनेश पानाले प्राप्त गरेको छ । शुक्रबार सम्बन्धित वितरण केन्द्रले उद्योगहरुलाई काटेको पत्रमा बक्यौता नतिरे विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७८ बमोजिाम कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ ।
हालसम्मको बाँकी किस्ता दाखिला गर्न उर्दी
प्राधिकरणले चैत २७ गते उद्योगहरुमा गरेको पत्राचार अनुसार मंसिरदेखि हालसम्मको किस्ता तिर्न भनिएको छ । किस्ताबन्दीको सुविधा नलिएका ग्राहकहरुले पनि हालसम्मको बाँकी किस्ता बराबरको रकम बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘मिति २०८२÷०६÷१२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भएबमोजिम ‘मासिक किस्ताबन्दीमा बढीमा २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराईने’ उल्लेख भएबमोजिम किस्ताबन्दी सुविधा लिएका तथा नलिएका सबै उपभोक्ताहरु (सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएका बाहेक)ले निरन्तर रुपमा मासिक किस्ता रु…………. बुझाउनुपर्नेमा एक किस्ता मात्र भूक्तानी भएको हुँदा हालसम्म हुने बाँकी किस्ता रकम यथाशीघ्र बुझाई सहयोग गरिदिनु हुन सथै तोकिएको समयसीमा भित्र बुझाउन नआएमा ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७८ बमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा समेत अनुरोध छ’ प्राधिकरणले एक उद्योगलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन थन्कियो
लामो समयदेखि ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ सम्बन्धि कायम रहेपछि सरकारले यो विवाद निरुपण गर्न एउटा आयोग बनाएको थियो । २०८० साल पौष २४ गते पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले २०८१ बैशाख २३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपनि लामो समय सार्वजनिक भएन । कार्तिक २६ मा तत्कालिन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म यसको ठोस कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
आयोगले विवादित अवधिलाई तीन खण्डमा वर्गीकरण गरेर सोही अनुसार सिफारिस गरेको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत २०७२ साउनदेखि २०७२ पौषसम्म छ । साउनमा लाइन दिने भनिएपनि पौषमा मात्रै विद्युत् महसुल निर्धारण भएकाले आयोगले यसलाई पहिलो खण्ड भनेको छ ।
यस्तै, मुख्य विवाद रहेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मलाई आयोगले दोस्रो खण्ड मानेको छ । यस अवधिको हकमा तोकिएको गुणस्तरको बिजुली ग्राहकहरुले पाएको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरेर छुट बिल बराबरको महशुल उठाउन भनेको छ । यसमा आयोगले के स्मरण गराएको छ भने डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।
यस्तै, आयोगले २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मलाई तेस्रो खण्ड मानेको छ । यो अवधिको हकमा मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको थियो । तर, अहिलेसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदन थन्किएर बसेको छ ।
‘लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न हामीले पटकपटक माग गर्दै आएका छौँ, त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनासाथ सबै समाधान भइहाल्छ’ एक जना उद्योगीले बिजनेश पानासँग भने, ‘नयाँ सरकारले विगतका सबै आयोग र अध्ययनका प्रतिवेदन र सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नयाँ सरकारले यो विवाद सधैँका लागि अन्त्य गर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ ।’
