ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवम् जवाफदेही बनाउन बिहीबार दुई उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्। जसअन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी रहेका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ । यस समितिले पीपीए प्रक्रियाका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्नेछ।
साथै, आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ । त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न अर्का सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
सो समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्दै अनुमति जारी प्रक्रियाभित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गर्नेछ । साथै भविष्यमा अनुमतिपत्र वितरण जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकुल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
