फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम चरणको मतगणना जारी रहेको छ। जारी मतगणना अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले एक्ल्यै बहुमत ल्याउने देखिएको छ। समानुपातिकको सबै भोट गणना भईसक्दा रास्वपाले दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सक्ने पनि देखिएको छ।
यसरी छिट्टै नै रास्वपा नेतृत्वको एकल बहुमतको सरकार बन्ने हुँदा देशभर उत्साह छाएको देखिन्छ। उर्जा उद्यमीहरु पनि रास्वपा सरकार बन्ने भएपछि उत्साहित देखिएका छन् । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा उल्लेख भएका उर्जासँग समबन्धित विषयहरु पुरा हुने विश्वास गर्दै उर्जा उद्यमीहरु उत्साहित देखिएका हुन् ।
अपि पावर कम्पनीका प्रबन्ध संचालक संजिव न्यौपाने उर्जा क्षेत्रको लागि रास्वपाको वाचापत्रमा उत्साहजनक विषय समावेश भएकोले आफु निक्कै आशावादी रहेको बताउछन् । रास्वपाले वाचापत्रमा ३५ वर्षको उत्पादन अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) अवधिलाई ३५ वर्षबाट बढाएर ५० वर्ष पुर्याउने, ब्याट्री स्टोरेजको परियोजना अघि बढाउने, पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयहरु अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ।
त्यस्तै टेक अर पेको पीपीए खुलाउने, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, विद्युत ब्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने, जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि बाधक भनिएका ऐन कानून संशोधन गर्ने, खाली जग्गामा सोलार आयोजना लगाएर विद्युत प्राधिकरणसंग नेट मिटरिङको आधारमा अघि बढाउने, विभिन्न प्रकारका अनुमति लिनको लागि विभिन्न निकाय धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरि एकद्वार प्रणाली अबलम्बन गर्ने, उद्यमीहरुलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने लगायतका विषय रास्वपाको वाचापत्रमा समावेश भएकोले अब उर्जा क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा अघि बढ्ने उनको विश्वास छ। कम्तिमा ५ वर्षको स्थिर सरकार हुँदा उर्जा क्षेत्र मार्फत देशले विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने विश्वासमा न्यौपाने देखिएका छन् ।
उनका अनुसार पुँजीबजारमा पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ। अब वित्तीय अवस्था मजबुत भएका, संस्थागत सुशासन अब्बल रहेका, पारदर्शीता कायम रहेका, नियमित प्रतिफल दिने खालका, दिर्घकालिन लगानीका लागि उपयुक्त रहेका जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा आकर्षण बढ्न सक्ने उनी बताउछन् । अब लगानीकर्ताहरु अल्पकालीन भन्दा पनि दिर्घकालिन लगानीतर्फ मोडिन सक्ने उनको आँकलन छ।
त्यस्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की पनि धेरै लामो समयपछि एउटै पार्टीको एकल बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि आशावादी देखिएका छन्। यस अघि ८/९ महिनामै सरकार फेरिने हुँदा सरकारले पनि काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब भने समग्र देशको विकास र उर्जा क्षेत्रको विकासमा आशावादी हुन सकिने उनको भनाई छ ।
जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्स दिने तर पीपीए नगर्ने प्रवृत्ति अब बन्ने सरकारले हटाउनु पर्ने उनको भनाई छ । यदि सरकारले पीपीए नगर्ने भए निजी क्षेत्रलाई नै विद्युत ब्यापारको लाईसेन्स दिनु पर्ने उनी बताउछन् । अब बन्ने सरकारले यसको समाधान गर्ने अपेक्षामा अध्यक्ष कार्की देखिएका छन् ।
त्यस्तै रास्वपाको वाचापत्रमा ब्याट्री स्टोरेजका परियोजना बढाउने विषय उल्लेख रहेकोले त्यसतर्फ ठोस पहल हुने कार्कीको अपेक्षामा छ। वाचापत्रमा उल्लेख भए अनुसार जलविद्युतको विकासको लागि एक द्वारा प्रणाली अपनाएर विभिन्न मन्त्रालय र विभाग धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएमा धेरै राहत हुने उनको भनाई छ।
त्यस्तै रास्वपाका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले नेपालको विद्युत नेपाल मै खपत बढाउनको लागि मल कारखाना स्थापना गर्ने, एआईका डाटा सेन्टर खोल्ने लगायतका सम्भावना देखाएकोले त्यस क्षेत्रमा काम हुन सके विद्युत खपत बढ्ने उनको भनाई छ। त्यसको लागि उत्पादन पनि बढाउनु पर्ने भएकोले उत्पादनमा सहज नीति हुनु पर्ने उनी बताउछन्। अब बन्ने सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर, निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझावलाई समेत आधार मानेर , निजी क्षेत्रलाई संगै लिएर हिड्नु पर्ने उनको भनाई छ। अब पनि विकासतर्फ देश अघि बढेन भने कहिल्यै नबढ्ने उनी बताउछन् ।
त्यस्तै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलाल पनि रास्वपा एक्ल्यैले बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने भएपछि उत्साहित छन् । रास्वपाले उदारवादी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने उल्लेख गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुने भएकोले उर्जा क्षेत्रको लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र कै लागि निजी क्षेत्र आशावादी रहेको उनको भनाई छ। अब बन्ने सरकारले दुई तिहाइ बहुमत पाउने जस्तो देखिएको र सरकारले चाहे अनुसारको कानून सहजै बनाउन सक्ने भएकोले ठूलो आशा राखिएको उनी बताउछन् । उदारवादी अर्थतन्त्र नै मान्ने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हुने देखिएकोले यी दुईको तालमेल मिल्ने उनको भनाई छ।
उर्जा क्षेत्रतर्फ भने रास्वपाले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेकोले सो उत्पादनको लागि रोकिएको पीपीए खुल्ने, बाधक रहेका ऐन कानून संशोधन हुने, विद्युत उत्पादन गरिसक्नु पर्ने अवधि थप हुनेमा उनी आशावादी देखिएका छन् । त्यस्तै जग्गा प्राप्ति, रुख कटानका विषय सहज हुने, लाईसेन्सको अवधि ५० वर्ष नै कायम हुने उनको अपेक्षा छ। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नको लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेत्रमैत्री सरकार भई सोहि अनुसारका नीति नियम र कानून बन्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाई छ । इप्पानले संस्थागत रुपमा उठाएका विषय पनि संशोधन हुने अपेक्षामा उनी रहेका छन् ।
यस पटक संसदमा जलविद्युत बुझेका प्रबर्दकहरुपनि निर्वाचित भएका छन् । इप्पान कै कार्य समिति सदस्य भरत पराजुली सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित भएका छन् भने तनहुबाट इन्जिनियर श्रीराम शर्मा निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै दोलखाबाट जगदीश खरेल निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फबाट पनि जलविद्युत क्षेत्र बुझेका केही सांसद आउने भएकोले उर्जा समबन्धि कानून निर्माण हुँदा आफ्ना चासो संशोधन हुने अपेक्षा उर्जा उद्यमीहरुको छ । रास्वपाले विज्ञताको आधारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनेकोले यस क्षेत्र् बुझेको व्यक्ति उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने र अबका वर्ष जलविद्युत क्षेत्रमा स्वर्णिम युग हुन सक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
उर्जा क्षेत्रबारे के छ रास्वपाको वाचा ?
१. आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । ऊर्जा विकासलाई तीव्रता दिन भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूलाई परिमार्जन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयबाट नै सम्पूर्ण प्रक्रियाको समन्वय हुने गरी कानुन संशोधन गर्नेछौं । हाल ८ मन्त्रालय र २३ विभाग धाउनुपर्ने जटिल व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै एकल द्वार सेवाको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेछौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूको समयावधिभित्र शान्ति- सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गर्नेछौं।
२. ऊर्जा विकास दशकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ ऊर्जा तथा जलस्रोत नीति तयार गर्नेछौं । ऊर्जा उत्पादनसँगै ब्याट्री, पम्प स्टोरेज वा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण, साथै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी व्यवस्था गर्नेछौं । ऊर्जा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको संलग्नता खुला गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनेछौं । विद्यमान ३५ वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा एकरूपता कायम गरी ५० वर्ष पुऱ्याउनेछौं । वायु ऊर्जा, रुफटप सौर्य प्रणाली अनि उर्वर खेतबाहेकका ठुला सौर्य फार्मबाट उत्पादित बिजुलीलाई नेट मिटरिंग मार्फत् ग्रिडमा बिक्री गर्न मिल्ने कानुन ल्याउनेछौं । पारिलो घाम लाग्ने पहाडी क्षेत्रका बाँझा गह्राहरुमा सौर्य फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनेछौं ।
३.आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्न स्थापनार्थ आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले नै गर्नेछ। ऊर्जा- आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्नेछौं । घरेलु विद्युत् खपत वृद्धि गर्न वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै बिजुलीको महसुल पुनर्संरचना गरी घरायसी खपत देखिने गरी वृद्धि गराउन गार्हस्थ विद्युत् दर निर्धारण गर्नेछौं । ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सुदृढ र प्रभावकारी रणनीति कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३५ सम्म प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजुलीको खपत १५०० किलोवाट आवर पुर्याउनेछौं।
४. ऊर्जा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा कूटनीति अवलम्बन गरी द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नेछौं। सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा बजार पहुँच र स्थिर खरिद- बिक्री संरचनामार्फत् नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नेछौं ।
