विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीको संस्थागत सुशासनको लागि नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यसको लागि आयोगले ‘अनुपतिप्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन मापदण्ड’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले फागुन ११ गते मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै ३० दिन भित्र आफ्नो राय सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
मस्यौदामा एउटा हाइड्रो कम्पनीमा एकै समयमा एकै परिवारका दुई जना संचालक रहन नपाउने उल्लेख छ। कुनै कम्पनीमा एकै अवधिमा एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
कम्पनीको लेखापरिक्षण समितिमा पनि आयोगले कडाई गर्न लागेको छ। जस अनुसार संस्थाको अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक, कार्यकारी प्रमुख, सल्लाहकार तथा वित्त वा लेखा प्रमुख वा तिनको एकाघरको परिवारको सदस्य समितिमा सदस्य हुन लेखापरिक्षण नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सञ्चालकले व्यक्तिगत फाइदा लिन नहुने व्यवस्था आयोगले गर्न लागेको छ। कम्पनीका सञ्चालकले कम्पनी हित प्रतिकूल हुने गरी कम्पनीको काम कारबाही वा कारोबारबाट व्यक्तिगत आर्थिक फाइदा लिनु हुँदैन भनिएको छ। संचालक वा अन्य पदाधिकारीले कम्पनीका कुनै पनि कर्मचारीलाई व्यक्तिगत काममा लगाउन पाइने छैन पनि भनिएको छ ।
आयोगले कम्पनीमा नियुक्त हुने स्वतन्त्र संचालकको योग्य पनि तोकेको छ । कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य र विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विशेष ज्ञान र कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्राप्त वा कम्पनी व्यवस्थापन सम्बन्धी काममा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवप्राप्त वा कानून, अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा तथ्यांक वा प्रशासन विषयमा कम्तिमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव आर्जन गरेको व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा नियुक्ति गर्न सक्ने भनिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त व्यक्ति कम्पनीको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक वा त्यस्तै प्रकारको कार्यकारी पदमा नियुक्त हुनसक्ने छैन। कम्पनीमा एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयरको स्वामित्व भएको व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य वा नजिकको नातेदार स्वतन्त्र संचालक हुन नपाउने भनिएको छ ।
संचालकहरु निजी स्वार्थको विषयबाट अलग रहनुपर्ने भनिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकमा कुनै सञ्चालकको निजी सरोकार वा स्वार्थ भएको विषयमा हुने छलफल र निर्णय प्रक्रियाबाट त्यस्तो सञ्चालक अलग रहनु पर्नेछ र त्यस्तो विषयमा हुने छलफलमा सहभागी हुन वा मतदान गर्न पाउने छैन। सञ्चालक स्वयं वा निजको नजिकको नातेदारको स्वार्थ रहेको वा लाभान्वित हुने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल र निर्णय हुने भएमा सो सम्बन्धमा लिखित रूपमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी दिई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनु पर्ने भनिएको छ।
संचालक पद ४५ दिन भन्दा बढी रिक्त राख्न नहुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। कम्पनीमा महिला शेयरधनी भए अनिवार्य रुपमा कम्तिमा १ जना महिला संचालक राख्नु पर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदा अनुसार अब हाइड्रोमा पनि कुलिङ पिरियड लाग्ने भएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव वा अन्य उच्च व्यवस्थापनको पदमा कार्यरत रहिसकेको व्यक्तिको हकमा निज सेवाबाट अलग भएको दुईवर्षको शान्त अवधिसम्म त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुन नसक्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ।
त्यस्तै कम्पनीले प्रत्येक हाइड्रो कम्पनीले सेयरधनीको हितको संरक्षण गर्नुपर्ने र सबै सेयरधनी एवम् सरोकारवालाप्रति समान र भेदभाव रहित व्यवहार गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रत्येक हाइड्रो कम्पनीले आफ्नो आर्थिक तथा प्रशासनिक काम कारबाही सम्पादन गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि रूपमा आर्थिक हिनामिना, अपचलन र भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा गराउन नहुने भनिएको छ।
आयोगले सबै कम्पनीको वित्तीय विवरणमा एकरुपता ल्याउनको लागि कम्पनीले राख्नु पर्ने लेखाको ढाँचा नै तोकेको छ। कम्पनीले उच्च व्यवस्थापन तह, प्राविधिक नेतृत्व तथा अन्य महत्वपूर्ण पदहरूका लागि उत्तराधिकार योजना तयार गरी कार्यान्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मस्यौदामा भनिएको छ।
प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार कम्पनीले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई अनुसरण गरी खरिद विनियमावली तयार गरी लागू गर्नु पर्ने छ। कम्पनीले निर्माण वा सञ्चालन गरेको वा गर्ने आयोजनासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेञ्चर कम्पनी वा संस्थालाई निर्माण, परामर्श सेवा वा सामान आपूर्ति लगायतको कार्यमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मस्यौदामा भनिएको छ।
