नेपाल सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ। भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनबाट यो व्यवस्था गरिएको हो, जसले प्रसारण लाइन निर्माणमा वर्षौंदेखि देखिएको जग्गासम्बन्धी अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो संशोधन गत कात्तिक २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै तत्काल कार्यान्वयनमा आएको छ।
नयाँ नियमअनुसार राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम रहँदै कित्ताकाट गर्न सकिनेछ। तर, यसका लागि सम्बन्धित आयोजनाले जग्गा उपयोगको निर्णय र क्षतिपूर्ति वितरणको प्रमाण पेस गरी सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यसले जग्गाधनीहरूलाई अंशबण्डा, बिक्री वा बैंक धितो राख्ने जस्ता कार्यमा सहजता प्रदान गर्ने छ। यसअघि यस्तो जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाधनीहरूले आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो।
यद्यपि, कित्ताकाटको सुविधा दिइए पनि सुरक्षा मापदण्डमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। राइट अफ वे क्षेत्रमा घरजस्ता स्थायी संरचना बनाउन, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमपूर्ण कार्य गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध कायमै छ। यो क्षेत्र प्रसारण लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मत र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिन्छ।
राइट अफ वेको चौडाइ लाइनको भोल्टेज स्तरअनुसार फरक हुन्छः
- ६६ र १३२ केभी लाइनका लागि लाइन केन्द्रबाट दायाँबायाँ ९–९ मिटर (कुल १८ मिटर),
- २२० केभीका लागि १५–१५ मिटर (कुल ३० मिटर),
- ४०० केभीका लागि २३–२३ मिटर (कुल ४६ मिटर)।
प्रसारण लाइन निर्माणमा टावर रहने जग्गा पूर्ण मुआब्जा दिएर आयोजनाको नाममा अधिग्रहण गरिन्छ। तर, राइट अफ वे क्षेत्रको जग्गामा जग्गाधनीकै स्वामित्व रहने गरी हाल जग्गा मूल्यको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गरिएको छ।
यो नयाँ प्रावधानले प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुका साथै जग्गाधनीहरूले सम्पत्तिको अधिकार पाउने छन्।
