प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउन सरकार लागिपरेको बताएकी छिन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको र उक्त पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अतिरिक्त करवापतको रकम प्रत्येक वर्ष खातामा जाने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
यससम्बन्धी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन उनले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसै विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायत आयोजना प्रभावित क्षेत्र गोरखा र धादिङका केही पूर्वजनप्रनिधिहरू तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरेकी छिन्। त्यसक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन सरकारले देखाएको तत्परताप्रति खुसी व्यक्त गर्दै यसलाई केवल विद्युत् आयोजनामा मात्र सीमित नगरी बहुउद्देश्यीय आयोजनामा विकास गर्न छुट्टै प्राधिकरण गठनका लागि सुझाव दिएका थिए। छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अन्य अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।
एक हजार २०० मेगावाटको यस जलविद्युत् आयोजनाको लागत २०७९ मा दुई खर्ब ५५ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । अब यो लागत चार खर्ब नाघ्ने अनुमान छ । नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी रु ४२ अर्ब स्थानीय जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने आंकलन छ ।
