स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले १५ दिन भित्र जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति दिन माग गरेको छ । इप्पानले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा भएको ढिलाईको कारणले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरुसँग भेटघाट तथा पत्राचार गरी ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि हालसम्म सुनुवाई नभएकोले निजी क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुको धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको इप्पानले उल्लेख गरेको छ । तर पनि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितीमा संयमताका साथ थप समय प्रदान गरिएको इप्पानले जनाएको छ।
जस अनुसार इप्पानले अन्तिम पटक र पुनः एक पटक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशिघ्र सेयर निष्काशनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएका छन् ।
सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाई गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकोले समयमै सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुर्ति माग्दै इप्पानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने भएको छ ।
अबको १५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन (भर्चुयल र फिजिकल आन्दोलन) अघि बढाउने घोषणा इप्पानले गरेको हो।
इप्पानका अनुसार २०८० सालको जेठपछि अर्थात विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपीओ नियमित रुपमा निष्काशन भएको छैन भने थोरै कम्पनीको मात्र जारी भएको छ । हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ सेयर निष्काशन कुरिरहेका र ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्काशन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन सकेको छैन भने यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । इप्पानको अध्ययनको क्रममा समयमै आईपीओ जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ भने २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी (आधारमा) गुमेको छ ।
यसका साथै विश्वमा कहिँकतै अभ्यास नभएको र नेपालको कानुनमा समेत कहिँ कतै समावेश नभएको रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएकोमा इप्पान रुष्ट बनेको छ। यसले समग्र ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्यासमेत देखिन थालेको इप्पानले जनाएको छ।
