स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाइ बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । जलविद्युत कम्पनीको शेयरबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका उप महसचिव प्रकाश दुलालले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।
अहिले गठन नभएको नयाँ सरकार यदि साच्चिकै भ्रष्ट्राचार विरोधी सरकार भए अहिलेको सरकारले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने उनको भनाई छ। आईपीओ निष्काशनमा अनुमति दिंदा बिचौलियामार्फत कमिशन मागेको आरोप लागिसकेको व्यतिलाई अहिलेको सरकारले हटाउनु पर्ने उपमहासचिव दुलालको माग छ। धितोपत्र बोर्डमा श्रेष्ठ रहून्जल सुशासन कायम हुन नसक्ने भन्दै उपमहसचिव दुलालले अहिलेको सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने बताएका हुन् । आईपीओ स्वीकृतिको लागि कमिशन माग गरिएको विषय आउंदै उनले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने तर उनले त्यसो नगरेकोले श्रेष्ठलाई बर्खास्त नै गर्नु पर्ने दुलालको माग छ।
धितोपत्र बोर्डले सहज रुपमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिन नथाले धितोपत्र बोर्ड मै ताला लगाउने र बोर्ड अध्यक्षलाई कार्यकक्ष मै छिर्न नदिने चेतावनी दुलालले दिएका छन् ।
जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ रोकेकोमा इप्पान धितोपत्र बोर्डसँग रुष्ट छ। इप्पानले अब आईपीओ अनुमति पाउनको लागि अन्तिम पटक पहल थाल्ने र धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन नथालेमा विभिन्न कदम चाल्ने जनाएको छ ।
अन्तिम पटक र पुनः एक पटक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशिघ्र सेयर निष्काशनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने इप्पानले जनाएको छ । साथै कानूनमा समेत व्यवस्था नभएको रियल नेटवर्थलाई देखाएर आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएका छन् ।
त्यस्तै सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाई गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकोले समयमै सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपुर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने घोषणा इप्पानले गरेको छ।
१५ दिनसम्म पनि माग पूरा नभएमा कडा आन्दोलन (भर्चुयल र फिजिकल दुवै आन्दोलन) अघि बढाउने इप्पानले जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले समयमा जलविद्युत कम्पनीलाइ आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिँदा निशुल्क शेयर माग्दै आयोजना स्थलमा तोडफोडको जोखिम बढेको इप्पानले जनाएको छ। साथै आयोजना नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।
