नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड–ट्रंक लाइनको विवादमा पुनरावेदनमा आउनका लागि उद्योगीलाई धरौटी घटाएको विषयमा प्रश्न सोधेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरेपछि लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।
यसअघि विवादित महशुलको सम्बन्धमा पुनरावेदन गर्न बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, प्राधिकरणले विनियमावली संशोधन गर्दै उद्योगीहरुलाई बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावेदन गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । यसपछि करिब ४ दर्जन उद्योगीहरुले ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावेदन निवेदन दिएका पनि छन् । तर, लेखा समितिले यसका प्रक्रियागत विषयमा प्रश्न उठाउँदै प्राधिकरणसँग जवाफ माग गरेको छ ।
लेखा समितिको कठघरामा हितेन्द्रदेव
लेखा समितिले धरौटी रकम घटाउनुको कारणसहित विभिन्न ५ विषय सोधेको छ । समितिले असार ४ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै प्राधिकरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ को संशोधन गर्दा अपनाइएका विधि तथा प्रक्रिया र के कारणले उक्त विनियम संशोधन गर्नु पर्ने कारण पुष्टि गर्न भनेको छ ।
यस्तै, लेखा समितिले यसअघि नै लेखा समितिले गठन गरेको ‘मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ ?’ भन्दै त्यसको पनि जवाफ खोजेको छ । समितिका अनुसार उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको भएपनि हालसम्म उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कुनै जवाफ प्राधिकरणले समितिलाई दिएको छैन ।
यसैगरी, समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेका उद्योगहरुबाट उठ्नुपर्ने बक्यौतामध्ये हालसम्म कति बक्यौता उठ्यो र अब उठ्न बाँकी बक्यौता कति छ भन्ने हिसाब पनि माग गरेको छ । समितिले कुन उद्योगले कति बक्यौता तिर्न बाँकी हो भन्ने जानकारी पनि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
‘टीओडी मिटरको तथ्याङ्क छ कि छैन ? प्रष्टसँग उत्तर चाहियो’
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली लिएका भनिएका ग्राहकहरुले (उद्योग÷उद्योगी)ले आफूहरुले बिजुली उपयोग गरेको प्रमाणका रुपमा (टाइम अन डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क पेश गरे बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले हालसम्म टीओडी मिटरको डेटा भने उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
यसपटक पनि संसदीय समितिले प्राधिकरणलाई टीओडी मिटरको तथ्याङ्क छ कि छैन भनेर सोधेको छ । लेखा समितिले विवादित समयको टीओडी मिटरको डेटा विद्युत प्राधिकरणमा छ कि छैन भन्दै प्राधिकरणले भए वा नभएको कुरा स्पष्ट रुपमा पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुलाई नै ‘गूड कस्ट्युमर’का रुपमा सम्मान गर्दै हिडेको र प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली लिएका उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउने मनशायमा नदेखिएको भन्ने आम टिप्पणी सुनिएको भन्दै लेखा समितिले यस विषयमा पनि आधिकारण धारणा पेश गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
