विद्युत नियमन आयोगले “General Network Access Framework” को आधारमा विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने गराउने उद्देश्यका साथ (Open Access) Directives, 2025 को मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगले आफ्नो वेबसाइट https://erc.gov.np/ मार्फत मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव दिनको लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगको असार ४ मा बसेको २७६औँ बैठकले उल्लेखित निर्देशिकाको मस्यौदा स्वीकृत गरी मस्यौदाउपर सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला, तथा विज्ञको राय/सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको हो। आयोगले ३० दिनभित्र आयोगको कार्यालय, सानो गौचरण, काठमाडौं वा आयोगको इमेल ठेगाना [email protected] मा आइपुग्ने गरी राय/सुझाव/टिप्पणी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
कुल ३१ दफा समावेश गरिएको उल्लेखित निर्देशिकामा ३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजना, न्युनतम १ मे.वा. क्षमता भएका क्याप्टिभ आयोजना र कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी भई ३३ के.भी. वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई विद्युतमा विभेदरहित खुल्ला पहुँच (Non- discriminatory Open Access) को सेवा लिन सक्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच (Open Access) भनेको के हो ?
विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच (Open Access) भन्नाले विद्युत प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा स्वामित्व राख्ने निकाय/संस्थाबाहेक अन्य निकाय/ संस्थाहरु, जस्तैः विद्युत उत्पादक, विद्यु व्यापारमा संलग्न कम्पनी, तथा ठुला विद्युत उपभोक्ता समेतले विभेदरहित रुपमा प्रणाली प्रयोग गरेर बिजुली खरिद वा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हो।
उदाहरणस्वरूपः सामान्यतया, अहिले हामी सबैले प्रयोग गर्ने विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण (ने.वि.प्रा.) बाट तोकिएको दरमा लिन्छौं । तर, विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागु भएको अवस्थामा, हाललाई ठुला-ठुला विद्युत उपभोक्ताहरुले ने.वि.प्रा. बाहेकका निजि विधुत उत्पादक कम्पनीहरु (Independent Power Producers) संग सिधै विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरी सहमतिमा आधारित दरमा बिजुली खरिद गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्। यसरी खरिद गरिएको विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत आपूर्ति गरिनेछ, सो प्रयोग गरेवापत लागि सम्बन्धित शुल्क जस्तैः प्रसारण शुल्क, व्हिलिङ् शुल्क, डेभियेसन शुल्क, आदि तिर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगका अनुसार खुल्ला पहुँच प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सङ्केतात्मक प्रसारण शुल्क ३९ पैसा प्रति युनिट हुने देखिन्छ ।
विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच लागु भएपश्चात हुने फाइदाहरुः
१) नेपालको विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने,
२) विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने,
३) विद्युत सेवा प्रदायकको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने,
४) निजि क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त हुने,
५) विद्युतको थोक बजार बिकास गर्न, तथा
६) प्रसारण संरचनाको विकासमा निजि क्षेत्रको भूमिका सुरक्षित गर्न,
विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँच (Open Access) ले सृजना गर्ने आयामहरु:
खुला पहुँच (Open Access) को उपयोगबाट देहायका निकायहरुको बीचमा विद्युत् कारोबार गर्न सकिनेछः
१. उत्पादनकर्ता (Generator) र अन्तिम उपभोक्ता (End Consumer) बीच
२. उत्पादनकर्ता र वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्ति (Distribution Licensee) बीच
३. उत्पादनकर्ता र विद्युत कारोबार गर्ने अन्तरदेशीय निकाय / संस्था (Cross Border Entity) बीच ४. वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्ता
५. वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्तिक
६. वितरण अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र विद्युत कारोबार गर्ने अन्तरदेशीय निकाय/ संस्था (Cross Border Entity) बीच
७. क्याप्टिभ पावर प्लान्ट (Captive Power Plant) बाट आफ्नै प्रयोगस्थलसम्म
८. विद्युत व्यापार अनुमतिप्राप्त व्यक्ति (Trader) र प्रयोगकर्ता (User) बीच
खुल्ला पहुँचका लागि योग्यता
•३३ के.भी. वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत उत्पादन क्याप्टिभ विद्युत उत्पादन केन्द्र,
• न्युनतम १ मे.वा. क्षमता भएका क्याप्टिभ विद्युत उत्पादन केन्द्र,
•कन्ट्रयाक्ट इनर्जी ५ मे.वा. वा सोभन्दा बढी भई ३३ के.भी. वा सो भन्दा माथिल्लो भोल्टेजस्तरमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ता,
•वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति (न्युनतम खुल्ला पहुँच कारोबार मात्रा – Quantum), तथा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति,
•अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लागि न्युनतम खुल्ला पहुँच कारोबारको मात्रा १० मे.वा. हुने,
•राष्ट्रिय हित, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा गरिने विद्युत निर्यात, वा नेपाल सरकारद्वारा निर्यातको अनुमति पर्दान गरिएका आयोजना बाहेक विद्युतको उत्पादन आन्तरिक खपत तथा माग भन्दा बढी भएको अवस्थामा मात्र विद्युत निर्यात गर्न पाइने ।
