Friday, July 3, 2026
spot_img

नाडाको टिमसँग अर्थमन्त्रीले भने, ‘सरकारले सवारी कर घटाउन चाहेको छ’

spot_img
spot_img

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपालको टिमसँग अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अटोमोबाइल्समा लाग्दै आएको कर घटाउन चाहेको बताएका छन् । नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय पुगेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको टोलीसँग मन्त्री वाग्लेले सरकारले राजश्वमा वृद्धि हुने गरी करका दर घटाउन चाहेको बताएका हुन् ।

‘सरकार राजश्व संकलनमा कसरी वृद्धि ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा विचार गरिरहेको छ । राजश्व बढ्ने गरी करका दरहरु पनि घटाउन चाहेको छ’ उनले भने, ‘राजश्वको दायरा विस्तार गर्न हामी लागेका छौँ । बजेटबाट धेरै कुरा आउने छन् । हामी नीजिक्षेत्र मैत्री नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’

उनले आउँदो बजेटका सन्दर्भमा नाडासँग पुनः छलफल गर्ने पनि बताएका छन् ।

नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई माथी उठाउन वर्तमान सरकारबाट आवश्यक नयाँ नीति नियमहरु आउने अपेक्षा रहेको बताउदै यसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा पनि वृद्धि हुने र रोजगारी पनि बढ्ने बताएका छन् । उनले नेपालमा अटोमोवाइल उद्योग फष्टाउनका लागि आयातित कच्चा पदार्थहरुमा छुट दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।

अध्यक्ष उप्रेतीले टायर, ट्यूव, ब्याट्री, लुविकेण्टस् र हेलमेट जस्ता विभिन्न अटोमोवाइल वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन भईरहे पनि त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्रहरु सरकारसँग नभएकोले व्यवसायीहरुले विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नु परिरहेको बताए । उनले नाडाको नाडाको तर्फबाट ३६ बुँदे लिखित राय सुझावहरु समेत पेश गरेका छन् ।

सो छलफलको क्रममा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले नेपालमा अटोमोवाइल कम्पोनण्ट उद्योगहरुको ठूलो सम्भावना रहेकोे बताएका छन् ।

नाडाका विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठले लगानी मैत्री नीति नियमहरुको खाँचो रहेको भन्दै नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरुको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिहरुको बारेमा चर्चा गरेका थिए । उनले भारतमा जि.यस.टि घटेकोले चोरी निकासी बढेको भन्दै सीमा क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् ।

छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया, अभिक ज्योति, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल र सहकोषाध्यक्ष निलमणी पाठक समेतकोे उपस्थिति रहेको थियो ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

स्थानीय तहको संख्या ब्यापक घटाउने सरकारको तयारी, यस्तो बन्यो मापदण्ड

२०७२ सालमा जारी भएको संविधान र त्यस यता कार्यान्वयनमा...

आयल निगममा वार्षिक करोडौको ओभरटाइम भत्ता कटौती गरिँदै

आयल निगममा वार्षिक वितरण हुँदै आएको करोडौको ओभरटाइम भत्ता...

नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघ र सेबोन अध्यक्षबीच पुँजी बजारका प्राथमिकताबारे छलफल

नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघका कार्यसमिति सदस्यहरूले आज नेपाल धितोपत्र...

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु

मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा...

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक पारित

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३...

जुनमा भित्रिए ९१ हजार विदेशी पर्यटक

सन् २०२६ को जुन महिनामा ९१ हजार ३६३ विदेशी...
spot_img