सरकारले यूरो–६ सरहको नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू गरेपछि सवारी आयातकर्ता व्यवसायीहरुले आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो गरेपछि अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ । सरकारले असार ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै साउन १ गतेबाट यूरो ६ मापदण्ड बाहेकका सवारी साधन आयात गर्न नदिने भनेपछि व्यवसायीहरुले अर्डर भइसकेका गाडी समेत ल्याउन सकेका थिएनन् ।
यसपछि अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले अर्डर गरिसकेका सवारी साधनको हकमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीहरुले यस्तो माग गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक सुवेदीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा समिति बनेको र अहिले उक्त समितिको छलफल हुन थालेको जानकारी दिए । ‘समिति बनेको छ, म अहिले पनि यहीँ समितिको छलफलमा छु’ उनले भने, ‘बाँकी कुरा पछि गरौँला ।’
