HomeBUSINESSAGRO रासायनिक मल किन्न ३२ अर्ब बजेट BusinessPana May 29, 2026 सरकारले रासायनिक मल किन्ने बजेट ३२ अर्ब पुर्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट बढाइएको बताएका हुन् । LEAVE A REPLY Cancel reply Comment: Please enter your comment! Name:* Please enter your name here Email:* You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Website: Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ BusinessPanahttps://businesspana.com - Advertisement - बढ्यो सुनचाँदीको भाउ 0 आज आइतबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला... मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनको मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको पहिलो सर्किट चार्ज 0 मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको मार्कीचोक–भरतपुर २२०... बिपी राजमार्ग खुल्यो 0 सुख्खा पहिरोका कारण अवरुद्द बनेको बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको... १३ वर्षको सेल्स तथा मार्केटिङ यात्राः बदलिँदो बजार र निरन्तर सिकाइ 1 दुर्गा भुजेल आजभन्दा १३ वर्षअघि मेरो व्यवसायिक यात्रा एउटा... इन्धन र बिजुलीमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव 0 यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले... महासंघको रोजगारदाता परिषदले पूर्णता पायो, बाबुकाजी कार्की बने उपसभापति 0 नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत निजी क्षेत्रको श्रम तथा... बढ्यो सुनचाँदीको भाउ मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनको मार्कीचोक–भरतपुर खण्डको पहिलो सर्किट चार्ज बिपी राजमार्ग खुल्यो १३ वर्षको सेल्स तथा मार्केटिङ यात्राः बदलिँदो बजार र निरन्तर सिकाइ इन्धन र बिजुलीमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव महासंघको रोजगारदाता परिषदले पूर्णता पायो, बाबुकाजी कार्की बने उपसभापति मंसिरमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी’ आयोजना हुने, स्टल बुकिङ खुला ७० प्रतिशत रोपाइँ सकियो राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनबारे सिबिफिन र बैंकर्स संघसँग छलफल गर्दै अर्थ समिति एनटीसीको सिम हराएको छ ? अब अनलाइनबाटै दिन सकिन्छ आवेदन राष्ट्र बैंक ऐन किन संशोधन गर्न लागियो ? यस्तो छ अर्थमन्त्रीको जवाफ आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य