नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको बजेट, करका दर र नीति एवम् राजस्व, भन्सार तथा एमआरपी सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । संघको आयोजनामा उल्लेखित विषयमा छलफल तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमार्फत प्रस्तावित कर तथा राजस्व नीतिहरू, भन्सार दरमा गरिएका परिवर्तनहरू, आर्थिक ऐनका प्रमुख व्यवस्थाहरू तथा एमआरपी सम्बन्धी प्रावधानहरूको विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले नयाँ व्यवस्थाहरूको प्रभाव, उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका लागि उत्पन्न अवसर र चुनौतीहरू तथा कार्यान्वयनका व्यवहारिक पक्षहरूबारे सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक विधेयक, २०८३ मा प्रस्तावित संशोधन तथा सुधारका विषयहरूबारे समेत विस्तृत छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यले कर प्रशासनको डिजिटलाइजेशन, करदातामैत्री सेवा प्रवाह तथा कर विवाद समाधान प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्थाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो ।
साथै व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन तथा खारेजी प्रक्रियालाई छरितो बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ गर्ने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने विषयहरूमा समेत जोड दिइएको थियो ।
यसैगरी, कर छुट तथा सहुलियतका व्यवस्थाहरूलाई लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट घटाउने तथा राजस्व संकलन प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी, व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले बजेटका विभिन्न पक्षहरूबारे जिज्ञासा राख्दै आफ्ना सुझाव तथा धारणा व्यक्त गरेका थिए । अन्तरक्रियात्मक रूपमा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले व्यवसाय सञ्चालन, कर प्रशासन तथा भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरूमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गरेका थिए ।
