नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटले उद्योग र व्यवसायीका लागि करको भार अपेक्षित रुपमा नघटाएको बताएका छन् । महासंघले आयोजना गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमाथि नीति संवाद’ कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटले करको वास्तविक भार अपेक्षित रूपमा नघटाएको बताएका हुन् ।
‘३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणा सतहमा स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर वास्तवमा तीमध्ये धेरैलाई आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन तथा संरक्षण शुल्क र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा समायोजन गरिएको छ’ उनले भने, ‘फलस्वरूप, उद्योगी र उपभोक्तामाथिको करको वास्तविक भार त्यति घट्दैन । नाम फेरेर भार कायम राख्ने यस्तो प्रवृत्तिले नीतिगत पारदर्शिता माथि प्रश्न खडा गर्छ ।’
साथै, कच्चा पदार्थमा दिइएको राहत पनि सतही भएको उनको टिप्पणी छ । २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु राम्रो कदम भएपनि यी मध्ये अधिकांश वस्तु सहायक कच्चा पदार्थ मात्रै भएको र मुख्य कच्चा पदार्थमा ठोस राहत नआएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘स्वदेशी उत्पादनलाई साँचो अर्थमा प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने मूल कच्चा पदार्थसम्म राहत पुग्नुपर्छ’ उनले थपे ।
यसैगरी, साना किसानमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवस्था आत्मनिर्भरताको लक्ष्यसँग बाझिएको भन्दै उनले साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्याइएको बताए । यसले प्रत्यक्ष रूपमा कृषकलाई मार पार्ने भन्दै महासंघको तर्फबाट यस्तो भन्सार दरलाई साविककै एक प्रतिशत कायम गर्न माग पनि गरेका छन् ।
यस्तै, लामो समयदेखि थन्किएका कर विवादलाई एक प्रतिशत थप शुल्कमा फस्र्योट गर्ने छूट स्किम स्वागतयोग्य रहेको तर कर विवाद निरूपणको समयसीमा साँघुरो रहेको बताए । यसको अवधि २०८३ पुस मसान्तसम्म मात्र तोकिनु अपर्याप्त भन्दै लक्षित करदातालाई पर्याप्त रूपमा समेट्न यो समयसीमा कम्तीमा चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।
