अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ अनुसारकै बजेट ल्याउने बताएका छन् । आयोगले १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ दिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार यही सिलिङ वरीपरी नै रहने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको संकेत छ ।
संसदको अर्थ समितिको बैठकमा पनि उनले कम्तीमा अनिवार्य दायित्व राजस्वबाट पुर्ति हुने अवस्था बनेमा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण विकासमा लगाउन सकिने बताएका छन् । ‘१३३० अर्ब जति अनिवार्य दायित्व छ । १३३० अर्ब रुपैयाँ केही नगरेपनि खर्च हुन्छ, अनिवार्य दायित्व यति छ । तर, राजस्व उठ्छ ११८० अर्ब । अनिवार्य दायित्व र राजस्व संकलनबीच नै ग्याप छ’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा कर तथा राजस्व संकलन बढ्ने गरी हामीले बजेटबाट प्रणालीमा सुधार गर्न चाहेका छौँ । त्यसो गर्दा १३०० अर्ब चानचुन राजस्व संकलन हुन्छ ।’
उनले १३०० अर्ब राजस्व संकलन भएपनि १९ खर्बको बजेट ल्याउँदा ६ खर्बका लागि अन्य स्रोत खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि स्वीकार गरेका छन् । तर, आफूले कुनै कृत्रिम आँकडा पेश नगर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ‘१९ खर्बको बजेट ल्याउँदा राजस्व लक्ष्य तन्काउँदा १३ खर्ब जति उठ्छ भन्ने छ । बाँकी ६०० अर्बको ग्याप छ । यसलाई पूरा गर्न आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण जस्ता स्रोतहरुमा हामी जानैपर्छ ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन भइरहे पनि यो कृत्रिम र राजस्व लक्ष्यसमेत अस्वभाविक राखिएको बजेट भएको बताएका छन् । ‘असार मसान्तसम्म १६५० अर्ब जति खर्च होला’ उनले थपे, ‘आँकडा कृत्रिम र अस्वभाविक खालको फुक्ने प्राक्टिस छ । यसपाली हामी त्यसो गर्दैनौँ ।’
उनले सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी थप १५ वटा कानूनहरुमा सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालयले मस्यौदा नै तयार पारिसकेको बताउँदै ठूला आयोजनाहरुलाई विशेष ऐनमार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताएका छन् ।
‘गौरवका आयोजना भनिएको छ, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनिएको छ । तर, एउटा रुख काट्न पनि नसक्ने अवस्था छ । यसलाई सहजीकरण गर्न हामीले २५ करोड माथिका आयोजनाहरुलाई विशेष ऐन अन्तर्गत कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने सोचेर त्यस अनुसारको कानून बनाउन अर्थ मन्त्रालयले ड्राफ्ट पनि गरिसकेको छ’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने ।
