पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा बुँदा नम्बर २२७ नम्बर कसरी आयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) द्वारा आयोजित ‘बजेटः अ होलिस्टिक डिस्कोर्स’ कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले सर्वाधिक सफल रहेको जलविद्युत क्षेत्रलाई धरासायी हुने गरि बजेटमा किन उल्लेख गरियो भन्ने प्रश्न गरेका हुन् ।
बजेटको २२७ नम्बर बुँदामा रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिने भन्ने उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्र धरासायी हुने र यसले ठूलो समस्या उत्पन्न गर्ने भन्दै शर्माले यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने बताए ।
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रले ४३ खर्ब लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले ४३ खर्ब सरकारले दिने हो वा निजी क्षेत्र आफैले बेहोर्नु पर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे। ‘त्यो बुँदा किन आयो? जानीजानी कि भुलवश ?’ भन्दै उनले बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधार होइन, धराशायी हुने खतरा पैदा भएको दाबी गरे । निजी क्षेत्रका ठुला संस्थाहरु यसतर्फ चुपचाप रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै उनले सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थपरक नभएको आरोप लगाउँदै गम्भीर समिक्षा गर्न आग्रह गरे । शर्माले बजेटले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेपनि रुग्ण उद्योग संचालनको पहल नगरेको बताए । उनले बजेट नवउदारवाद र विकृत पुँजीवादको दिशातर्फ गएको टिप्पणी गर्दै नेपालको संविधान सामाजिक न्यायमा आधारित भएपनि नीति र बजेट संविधानविपरीत भइरहेको बताए। अमेरिका नै नवउदारवादबाट संरक्षणवादतर्फ उन्मुख भएको उदाहरण दिँदै शर्माले नेपाल पनि नीतिगत दिशाबाट भट्किएको बताएका छन् ।
उनले सार्वजनिक क्षेत्र शासकका रूपमा हावी भएको, सहकारी क्षेत्रजस्ता अर्थतन्त्रका तेस्रो खम्बाको बेवास्ता भएको, र गरिबीको खाडल पुरिन नसकेको जस्ता प्रश्न उठाउँदै वर्तमान बजेट असफल हुने चेतावनी दिए । बजेटको प्रशंसा त गरिन्छ, तर कार्यान्वयन कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले कानुनहरू विकासविरोधी रहेको बताए। योजनाको प्रस्ताव लैजाँदा वन तथा जल स्रोतसम्बन्धी नीतिले अवरोध गरिरहेको भन्दै कार्यान्वयन संरचना ढिलासुस्ती र परिणामविहीन भएको आरोप लगाए ।
आय स्रोत स्पष्ट नभएको र ३ सय ३२ अर्ब वैदेशिक सहायता र ३ सय ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्यप्रति आशंका व्यक्त गर्दै उनले स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन असम्भव रहेको बताए । बैंकमा साढे ७ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको भएपनि निजी क्षेत्रले सम्पत्ति खोसिने डरले ऋण लिन चाहँदैन र किसानसँग ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव नरहेको र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति हुँदैन भन्ने उनको तर्क थियो ।
उनले राज्य प्रणालीले काम गर्नेलाई मुद्दा लगाउने र काम नगर्नेलाई पुरस्कार दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। निजी क्षेत्र उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा आकर्षित भइरहेका छन् र युवालाई कृषि क्षेत्रमा उत्प्रेरित गर्ने खालको स्पष्ट योजना बजेटले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । कृषि र सिँचाइबीच समन्वय नहुँदा नीति असफल भइरहेको टिप्पणी गर्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै आर्थिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए ।
रेमिट्यान्सको सदुपयोगका लागि लगानी क्षेत्र निर्धारणमा सरकार चुकेको भन्दै शर्माले बजेटको विवादास्पद २ सय २७ नम्बर बुँदा संशोधन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाए ।
