नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी (इम्सन)ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा छलफलका लागि आयोजित कार्यक्रममा बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै उनले सरकारले वार्षिक बजेटमै निजी क्षेत्रलाई संवाहकमा रुपमा उल्लेख गरेको बताए ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गरिरहेका कानूनहरूमा सुधारमा सरकारले देखाएको अग्रसरता र लगानीसम्बन्धी लिएका नीति निजीक्षेत्रमैत्री तथा सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
डा अर्यालले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नका लागि उद्योगहरूमा निर्बाध विद्युत् आपूर्ति, आयोजना व्यवस्थापनमा सहजीकरण, कर्जाको पुनरतालिकीकरणको सुविधा, सहरी विकास, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, रासायनिक मल, फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको विषय बजेटमा समावेश भएको बताए । “निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गर्ने र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको उपयोग र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने विषयले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको छ”, उनले भने ।
डा अर्यालले बजेटले खर्चतर्फ सुधार गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गरे । “बजेटले आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार गर्न खोजेको छ । संघीय अयोजनाको संख्या घटाइएको छ । चालु आवको तुलनामा चार हजार ६५४ वटा आयोजना कम छ, यो बजेटको सकारात्मक पक्ष हो”, उनले भने ।
अर्यालले बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारी संरचनाको क्षमता बढाउन, दक्षजनशक्तिको संख्या बढाउन र निजी क्षेत्रलाई काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । “बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारीका साथै निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगको सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि ठोस उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ, बजेटका रहेका केही विरोधाभास हटाउन सकियो भने बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।
आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने, डिजाइन, स्पेसिफकेसन र लागत अनुमानमा कडाइ गर्ने, समयमै निर्णय नगर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने, कार्यप्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने घोषणाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो ।
बजेटले उत्पादनलाई केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्दै उनले कृषियोग्य भूमि बैंकको स्थापना, जोखिमको व्यवस्थापन, जमिनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने प्रयास, फार्मर प्रोफाइलिङ्ग प्रणालीमार्फत लगानीका अवसरका सम्वन्धमा सरोकारवाला रहने विषय राम्रो भएको बताए ।
साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडा ७५ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको भाडाा ५० प्रतिशत छुट दिने, इक्युबेसन केन्द्र र स्टार्टअपको व्यवस्था पनि बजेटका राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ थियो । यद्यपि बजेटले निजी क्षेत्रका ऋण उद्योगका बारेमा भने केही नबोलेको बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्दा विशेष आर्थिक क्षेत्र सरहको सुविधा, सुनचाँदीको गहना निकासी गर्न बोन्डेड वेयरहाउसको व्यवस्था, निकासीको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्ने गहना निकासीकर्ताले सोही रकम बराबर सुनचाँदी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था राम्रो भएको उनले उल्लेख गरे ।
“बजेटले नयाँ कार्यक्रममा चनाखो हुन खोजेको देखिएको छ, क्रमगत आयोजना पूरा गर्ने प्रयास गरिएको छ, लगानी प्रवर्द्धनका लागि नयाँ तरिका लिएको र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिनु राम्रो पक्ष छ”, उनले भने ।
साथै विश्वविद्यालयको सुधारका लागि शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन नगर्नेको अनुदान रोक्ने नीति पनि राम्रो भएको उल्लेख गरे । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसाको व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको एकीकरण, उद्योग आफैँले वितरण लाइन निर्माण गरेमा विलिङ चार्ज उपलब्ध गराउने घोषणा पनि निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ ।
साथै सहकारीको बचत फिर्ता र बचतको सुरक्षणको प्रावधान, पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत सुरक्षण गरिदिने विषयले धेरै बचतकर्ताको समस्या समाधान हुने उनले बताए ।
बजेटले राजस्वमा संयमता अपनाएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा र दर विस्तार गरिएको, डिजिटल पेमेन्टको कर हटाउनु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ । “स्टार्टअपलाई करमा सहुलियत दिइएको छ, विद्युतीय सवारीको एसेम्बलिङ र चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा आयकर छुट दिइएको छ, ग्रीन हाइड्रोजन, अग्र्यानिक फर्टिलाइजरमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुन्छ”, उनले भने ।
त्यसबाहेक एकल बिन्दु सेवालगायतका विषय बजेटमा उल्लेख भएको, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरणका प्रावधान राखिएको, विदेशमा लगानी गर्ने प्रावधान राखिएको, व्यापार सहजीकरणमा जोड दिएको विषय बजेटमा उल्लेख भएको उनले बताए ।
उनले बजेट कार्यानवयनका लागि कानूनी सुधारका विषयलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, अध्यादेशबाट गरिएका कतिपय कानूनी संशोधनको नियम तथा निर्देशिका, कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने, वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, स्थानीय अवरोधसम्बन्धी विषय समाधानका कानूनी व्यवस्था जरुरी भएको बताए । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका कतिपय आयोजनाहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने कतिपय सेवा वा त्यो नाममा पाउन नसकिरहेका, ढिलाई भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वस्तु र सेवाको उत्पादन लागत घटाउन बजेटले केही प्रयास गरेको बताए । यद्यपि औद्योगिक उत्पादन लागत अझै बढी रहेको उल्लेख गर्दै यसले नेपाली उत्पादनलाई मूल्य प्रतिस्पर्धी नबनाउने बताए ।
“विद्युत महसुलमा पुनरावलोकन गरेर औद्योगिक उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ, नीतिगत निरन्तरता नहुँदा लगानी विस्तार र प्रतिफल सुनिश्चितता सधैँ समस्यामा रहने गरेकोले यसलाई समाधान गर्न आवश्यक छ”, उनले भने, “जलविद्युत क्षेत्रमा टेक अर पे, टेक एण्ड पेको अवधारणामा जान आवश्यक छ ।”
बजेटको अङ्क महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यसले लिएका नीतिहरूले अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा बढी प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । “लगानीका लागि लिइएका नीतिहरू सकारात्मक छन्, सरकारी आयोजना व्यवस्थापन चुस्त बनाउने नीतिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ”, उनले भने, “निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कमी नीति भए तापनि लिइएका नीतिहरूले सहयोग नै पुग्दछ ।”
