आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने करिब करिब पक्का भएसँगै व्यवसायीहरुले गाडी आयात बढाएका छन् । बजेटमार्फत भन्सार महशुल र अन्त:शुल्क बढाएर ईभीको न्यूनतम् कर ४० प्रतिशत हाराहारी पुर्याउन लागिएको चर्चाका बीच व्यवसायीहरुले गाडी आयात बढाएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख महिनामा मात्रै १ हजार ८ सय ९६ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका छन् । गत वर्ष बैशाखमा १ हजार सय युनिट ईभी नेपाल ल्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म २१ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बराबरका ९ हजार ८ सय ७७ युनिट ईभी आयात भइसकेको भन्सारको तथ्यांक छ ।
जेठ महिनामा आयात झन बढ्ने देखिएको छ । अहिले ५१ देखि १ सय किलोवाट क्षमताका ईभीको आयात बढेको देखिएको छ । जसका कारण रसुवागढी र तातोपानी भन्सार कार्यालयका यार्ड मात्रै नभई काठमाडौँस्थित चोभारको सुख्खा बन्दरगाह पनि विद्युतीय गाडीले भरिएको छ ।

रसुवागढी र तातोपानी नाका हुँदै व्यवसायीले भित्र्याएका ईभी गाडी अहिले भन्सार जाँचपासका लागि चोभारमा थुपारिएका हुन् । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा भन्सार जाँचपासका लागि व्यवसायीहरुले गाडी ल्याएको र अहिले चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ९५० युनिटभन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधन आइपुगेका छन् । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेललका अनुसार रसुवा र तातोपानी नाकामा पनि १ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी राखिएका छन् ।
खनाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि व्यवसायी झस्किए
अहिले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु सरकारले ईभीमा कर बढाउँछ भन्ने निचोडमा पुगेर धमाधम गाडी भित्र्याइरहेका छन् । सँगै, उनीहरुलाई पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि झस्काएको पाइएको छ ।
खनाल आयोगले इन्धन गाडी र विद्युतीय गाडीमा कर समायोजन गर्न तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने खालका सवारी साधनमा हरित कर लगाउन सुझाव दिएको छ ।
खनाल आयोगको सुझाव:

चैत २९ गते खनाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारको तयारी छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा ३ सचिवले कार्ययोजना बनाउँदैछन् । यसकारण खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन हुँदै जाँदा ईभीको कर बढ्दै जाने व्यवसायीहरुको अनुमान छ ।

त्यसो त, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्वयंले पनि सर्वजनिक रुपमै ईभीमा कर बढ्ने प्रष्ट संकेत गरिसकेका छन् । तर, उनले अहिलेको तुलनामा ईभीमा करका दरहरु ठूलो मात्रामा हेरफेर नहुने भन्दै धान्न सकिने जति मात्रै कर बढाइने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
जसका कारण व्यवसायीहरुले गत वर्षको बैशाख–जेठको भन्दा यसपालीको बैशाख जेठमा बढी ईभी गाडी भित्र्याउन थालेका हुन् ।













