नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि २८ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आज साउन १३ गते आइतबार एकिकृत निर्देशन जारी गरेको हो।
नयाँ निर्देशनले लघुवित्तले मुनाफाबाट ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नु पर्ने रकममा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार अब लघुवित्तले ग्राहक संरक्षण कोषमा २०८२ असारको मुनाफाबाट १.५ प्रतिशत, २०८३ असारको मुनाफाबाट २ प्रतिशत र २०८४ असारको मुनाफाबाट ३ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने भएको छ। यस अघि खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम मात्र ग्राहक संरक्षण कोषमा राखे हुने व्यवस्था थियो । यस्तो रकम ऋणीहरुको हितमा खर्च गर्नु पर्छ ।
नयाँ निर्देशन अनुसार अब ऋणीलाई अधिकतम २ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्। यस अघि एक ऋणीलाई एक लघुवित्तले मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै निर्देशनले नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरु र परिस्थितिवशः ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको परिभाषा समेत दिएको छ । त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई हरेक आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, उक्त
कार्ययोजना कार्यान्वयनगको अनुगमनका सम्बन्धमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले त्रैमासिक समीक्षा गरी त्रयमास समाप्त भएको ३५ दिन भित्र राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणका क्रममा सो कार्ययोजनालाई सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अनुगमनको आधारको रुपमा लिइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
यहाँ क्लिक गरेर निर्देशनको पूर्ण पाठ हेर्न सकिनेछ ।
