Monday, December 2, 2024

सहकारी समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैङ्कले दियो पाँच बुँदे सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँचबुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको सोमबारको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँच बुँदाका आधारमा अघि बढे सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीले तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सकिने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पहिलो चरणमा एक लाखसम्म, दोस्रो चरणमा पाँच लाखसम्म र तेस्रो चरणमा पाँच लाखभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।

समस्या समाधान गर्न ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउने, समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरिकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । भूगोलको सीमा नराखी कारोबार गरेका सहकारीका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको सुझाव थियो ।

सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी स्वनियममा चल्छन् भनी छोड्न नहुने, ऋणीका बारेमा सहकारीलाई कुनै जानकारी नहुने गरेकाले त्यो समस्या समाधानको उपया विषय निश्चित गर्न पनि विज्ञले सुझाएका छन् ।

बैठकमा कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले विद्यमान स्थितिमा एउटै केन्द्रले काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । कर्जा सूचना केन्द्रमा एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।

बीमा र सहकारीका विषयमा छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझावसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सुनील केसीले सहकारीको जस्तो समस्या अरु वित्तीय संस्थामा पनि आउनसक्ने तर्फ सचेत गराउँदै त्यसअघि नै छिटो समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए ।

अघिल्लो सहकारी सुझाव कार्यदलका संयोजक डा जयकान्त राउतले सुझाव कार्यान्वयन नभएकैले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तका आधारमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको र सिद्धान्तविपरीत चलेका सबैजसो सहकारी समस्यामा रहेको उनले सुनाए ।

सहकारी क्षेत्रमा पनि ऋण असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गरिनुपर्ने पनि विज्ञहरूको रायस थियो । बैठकमा सभापति थापपाले सरकारले पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल भई नसकेको बताए । बचत फिर्ता गर्नु सम्बन्धित सहकारीको मुख्य काम भनी अहिले छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाखसम्म बचत हुनेलाई फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख भई आएपछि केही सहकारीले बचत टुक्रा बनाएर पाँच लाखभन्दा कम बनाउने बदमासी गर्न थालेको सूचना पनि समितिले पाएको त्यसअवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

समितिको भोलिको बैठकमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भई २०४८ पछि काम गरेका अधिकारीहरुलाई बोलाइएको छ । त्यसपछिको बैठकमा सहकारी पीडितलाई बोलाएर छलफल गरिने जनाइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

बजारमा अधिक तरलता: राष्ट्र बैंकले ५० अर्ब खिच्न खोज्दा बैंकहरु ६४ अर्ब दिन तयार

बजारमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बजारबाट...

जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसाय: नेपाल लाइफ शिर्ष स्थानमा, सन लाइफ लास्ट (सूचीसहित)

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिमा जीवन बीमा...

१० वटा ब्रोकरको लगानी रहेको नेपाल डिपिद्वारा लुम्बिनी लायन्सलाई प्रायोजन 

१० स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनीहरूले प्रवद्र्धन गरेको पब्लिक कम्पनी नेपाल...

लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको साधारणसभा सम्पन्न, १५ प्रतिशत लाभांश पारित 

लक्ष्मी सनराइज बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा बैंकको सहायक कम्पनीका रुपमा...

शेयरबजारमा गिरावट, सबै विकास बैंकको मूल्य बढ्यो

साताको पहिलो दिन आज आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से...

सोलार उर्जा उत्पादनको ठेक्का विवादमा सर्वोच्चको यस्तो आदेश

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खुलाएको सौर्य उर्जा उत्पादको ठेक्का प्रक्रिया...
spot_img