राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमा समावेश केही बुँदाहरु संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
महासंघले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको छ । यस्तै सहकारीको सञ्चालक पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले सहकारी अभियानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना तथा सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले ऐनमा संशोधन गरिनु स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ ।
गत आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
