सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेशमा सहकारी संस्थाहरुको निययनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ५ सदस्यीय आयोगमा एक जना अध्यक्ष, एक जना विज्ञ, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उक्त आयोगको सदस्य सचिव हुनेछन् ।
