Thursday, August 20, 2026
spot_img

NIMB प्रकरणमा CBFIN को प्रश्नः अब जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधार क्षेत्रमा कसरी ऋण दिनू ?

spot_img

नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) ले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संस्थाका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरु विरुद्द मुद्दा दायर गरिएको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सिबिफिनले यस विषयले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर सवालहरु उब्जाएको समेत जनाएको छ । प्रचलित ऐन तथा कानूनबमोजिम बैंकले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू गरिएको अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी तुल्याउन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको सिबिफिनको भनाइ छ । यसैगरी, ‘कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने वा त्यसअघि नै कानूनबमोजिम सिर्जना भएको बैंकको स्वामित्व वा बैंकको पक्षमा कायम धितो तथा सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने ?’ भन्ने सवाल पनि सिर्जना भएको सिबिफिनले जनाएको छ ।

यस्तै, ऐनद्वारा प्रदत्त तथा पहिले नै सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्छ भन्ने प्रष्ट नरहेको सिबिफिनको बुझाई रहेको छ । यस्ता विषयमा स्पष्टता नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुन कानून र अधिकारमा भरोसा गरी कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको भन्दै सिबिफिनले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

सिबिफिनले यी विषयमा सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्नुपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ । ‘कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट गरिएका कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहीत रहेको अवस्थामा , यस्ता विषयमा सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई सोको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने वा नपर्ने ?’ सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ ।

यी प्रश्नहरूले सिर्जना गरेका कानुनी विवाद, जटिलता र अन्योलका विषय अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेको स्मरण गर्दै सिबिफिनले विचाराधीन विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासबमोजिम समुचित रूपमा निरूपण हुनेमा विश्वास पनि व्यक्ति गरेको छ ।

स्थापित कानूनी कार्यविधिअन्तर्गत रही बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्बन्धित बैंकले गरेको धितो लिलाम तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यस्ता निर्णयको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको समुचित मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक रहेको पनि सिबिफिनले जनाएको छ ।

व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानूनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयप्रति सम्बन्धित सबै निकाय संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको भन्दै सिबिफिनले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम उचित संरक्षण गर्न पनि माग गरेको छ ।

यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनको भनाइ छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबाट बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको सिबिफिनको बुझाई छ ।

यस्तो कानूनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावप्रति नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको पनि सिबिफिनले जनाएको छ ।

साथै, स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र नेपाल सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गरिनु आवश्यकता पनि सिबिफिनले औल्याएको छ ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img

इसेवा बन्यो ‘पीसीआई डिएसएस’ मान्यता प्राप्त भुक्तानीप्रदायक संस्था

नेपालको अग्रणी भुक्तानी प्रदायक कम्पनी इसेवाले ‘पेमेन्ट कार्ड इन्डष्ट्री...

यसपालीको अटो शो नेपालका लागि गौरव र हर्षको क्षण बन्नेछः अग्रवाल

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपालका कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवालले ‘नाडा...

नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले लिए सपथ

नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले आज...

अब गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष मात्रै

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ३...

अचाक्ली बढ्यो खाद्यान्न र चिनीको भाउ, दशैँ तिहारमा महँगी झन् बढ्ने चिन्ता

चाडवाडको सिजन सुरु नहुँदै खाद्यान्न र चिनीको भाउ अचाक्ली...

अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फन्डद्वारा ग्लोबल एग्रो प्रोडक्ट्समा लगानी

अवसर इक्विटी डाइभर्सिफाइड फन्डले ग्लोबल एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेडमा इक्विटी...
spot_img