अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पर्यटन र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा पनि अनिवार्य ऋण लगानी गर्नु पर्ने भएको छ ।राष्ट्र बैंकले आज एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै ‘कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिने’ भनेको थियो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिने भनेको थियो । सोहि बमोजिम आज राष्ट्र बैंकले नयाँ एकिकृत निर्देशन जारी गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब “क” वर्गका वाणिज्य बैकले कुल कर्जा सापटको देहाय बमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने छ ।
(क) २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(ख) २०८३ पुस मसान्तदेखि कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत देहाय बमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ः
(अ) पर्यटन क्षेत्र
(आ) लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.५ करोडसम्मको कर्जा )
(इ) उर्जा क्षेत्र
(ई) सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग
(उ) स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग
(ग) कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका “क” वर्गका वाणिज्य बैङ्कले खण्ड (ख) बमोजिम तोकिएको प्रतिशत नपुग भएमा कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी भएको कर्जा खण्ड (क) र (ख) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै २०८३ पुस मसान्तदेखि “ख” वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत देहाय बमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ः
(अ) कृषि क्षेत्र
(आ) पर्यटन क्षेत्र
(इ) लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम÷व्यवसाय क्षेत्र (रु. ३ करोडसम्मका कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.५ करोडसम्मको कर्जा )
(ई) उर्जा क्षेत्र
(उ) सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग
(ऊ) स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग
तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्नका लागि कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपसी सहमतिमा शूल्क दिई÷लिई निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको Reporting प्रयोजनको लागि मात्र कुनै पनि शीर्षकमा देहायबमोजिम कर्जा खरिद तथा विक्री गर्न सक्नेछन् ।
कृषि ऋणपत्र तथा उर्जा ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकमलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने छ । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले तथा उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेको बन्ड लगायतका ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न पाइने छ ।
उद्योगको परिभाषा
उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले उद्योग भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा १७ ले परिभाषित गरेबमोजिम कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधि तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योग अन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ७ ले परिभाषित गरेबमोजिमका सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ्ग, बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग ( बी.पी.ओ), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (के.पी.ओ.), डाटा सेण्टर, डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्यूटिङ्ग र इण्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आई.एस.पी) पर्नेछन् ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योग भन्नाले आफ्नो उत्पादनको कम्तीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गर्ने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सम्झनु पर्दछ ।
