अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरका रुपमा नियुक्त भएपछि निजी क्षेत्रमा आशाको सञ्चार पैदा भएको छ । मंगलबार दिउँसो पौडेल गभर्नरमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने चर्चा चल्नासाथ सेयर बजार ४९ अंकले बढ्यो । सामाजिक सञ्जालमा उनको नियुक्तिलाई लिएर आइरहेका प्रतिक्रियामा पनि अधिकांशले उनको विज्ञताले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रीय बैंकको भूमीका थप बलियो बन्ने आशा जनाएका छन् ।
वित्त नीतिमा पटक पटक प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेको भएपनि मौद्रिक नीतिमा डा. पौडेलको खास दख्खलता प्रस्तुत हुन बाँकी छ । मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा लामो अनुभव नभएकाले उनका सामू केही चुनौति पनि भने आवश्य छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको टकराव निवारण
राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । तर, यसो भन्दै गर्दा यो स्वायत्त निकाय पनि हो । तर, बेला बेलामा राष्ट्र बैंकमाथि सरकार (खासगरी अर्थ मन्त्रालय) हाबी हुन खोज्दै आएको छ । जनार्दन शर्माले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरेको ज्यादती होस् वा त्यसपछि अहिलेको सरकारले डेढ महिनासम्म राष्ट्र बैंकमा गभर्नर खाली राखेर गरेको हस्तक्षेप होस्, यी घटनाले केन्द्रीय बैंकमाथि सरकार हाबी हुने गरेको देखिन्छ ।
स्वायत्त निकाय भएकाले केन्द्रीय बैंक माथिको हस्तक्षेप वा सरकार सँगको टसललाई निवारण गर्नु गभर्नर पौडेलको दायित्व हो । तर, उनलाई के सहज छ भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग उनको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ । २०७८ सालमा बजेट लेखन (निर्माण)मा अर्थमन्त्री पौडेललाई उनले सघाएका थिए । त्यस अघि पनि उनीहरुबीच राम्रो सम्बन्ध थियो भने त्यसयता झन सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित भएको उनीहरुलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग उनको कुनै पनि टसल र टकराव नहुने र त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेस नेता अर्थमन्त्री हुने भएकाले त्यतिबेला अझ बढी राम्रो ट्युनिङ मिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको ट्युनिङ मिल्नु भनेको बजेट र मौद्रिक नीतिबीच पनि तालमेल मिल्नु भएकाले यसो हुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।
नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न नेतृत्वदायी भूमीका
सबैभन्दा जटिल विषय भनेको अहिले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा छ । एफएटीएफले २ वर्षको समय दिएर फेब्रुअरी २०२५ बाट नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो । यो सूचीमा कायम रहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा असर पर्ने भएकाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न गर्नुपर्ने मुख्य काम केन्द्रीय बैंककै छ ।
विश्व बैंकले पनि हालै मात्रै ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ (एप्रिल २०२५) मार्फत ग्रे लिस्टमा परेका कारण नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने विभिन्न चुनौतीको सूची देखाएको छ । सीमापार वित्तीय भुक्तानीमा असर पर्ने, औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा कमी आउन सक्ने, वैदेशिक लगानी न्यून हुने र वित्तीय संस्थाहरूले व्यापक नियमनको सामना गर्नुपर्दा भुक्तानी खर्च उच्च हुन सक्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच आउँछ र पर्यटन एवम् व्यापार साझेदारीमा असर पर्छ’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच पाउने नेपालको प्रयासलाई पनि बाधा पुग्नेछ ।’
नयाँ गभर्नर पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्र तथा दातृ निकायमा समेत काम गरेको अनुभव भएकाले यस समस्याको समाधानमा पनि उनको विज्ञता उपयोग हुने देखिन्छ । यदि २ वर्षसम्म नेपालले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार सुधार गर्न सकेन भने डा. विश्व पौडेलकै कार्यकालमा नेपाल ‘कालोसूची’मा पर्न सक्छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने दायित्व
अहिले नेपालको निजी क्षेत्र थप लगानी विस्तार गर्न डराइरहेको छ । भइरहेको उद्यम व्यवसाय जोगाउन मात्रै निजी क्षेत्र केन्द्रित रहेका बेला उनीहरुलाई खासगरी ब्याजदरमा स्थिरता प्रदान गरिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकका नवनियुक्त गभर्नरको काँधमा आएको छ ।
ब्याजदर स्थिर नहुँदा निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी थप्ने आँट गर्न नसकेको निजी क्षेत्रका अगुवाहरु नै बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा ब्याजदरमा स्थिरता प्रदान गर्ने खालका टुल्सहरु प्रयोग गरेर, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उनीहरुको मनोबल बढाउनतर्फ नयाँ गभर्नर केन्द्रित हुनुपर्ने निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरुले सुझाव पनि दिएका छन् ।
वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको साढे ६ खर्ब तरलता परिचालन
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएकै कारण राष्ट्र बैंकले हरेक हप्ता तरलता खिच्नु परिरहेको छ । अब नयाँ गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको लगानीयोग्य रकमलाई निजी क्षेत्रमा लगानी हुने गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरु बताउँछन् ।
‘अहिले एकल अंकको ब्याजदर छ, अब यहाँभन्दा माथि जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुने हो भने निजी क्षेत्रले हिजो स्थगित गरेका प्रोजेक्टहरु धमाधम सुरु हुन्छन्’ एक जना उद्योगीले भने, ‘त्यो विश्वास दिलाउनुपर्यो । त्यसपछि बैंकमा थुप्रिएको तरलता कर्जाका रुपमा उपयोग भइहाल्छ । यसतर्फ नयाँ गभर्नरले सोच्नु भएकै होला भन्ने लाग्छ ।’
