नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त भएको तेस्रो हप्ता चल्दैछ । २०८१ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका १७औँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएयता गभर्नर पद रिक्त छ । वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, सरकारले हालसम्म १८औँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन।
सँगै, सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यले नै राजीनामा दिएपछि थप अन्योल बढेको छ । चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यको रुपमा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिको बैठक नै नराखिएको भन्दै डा. भट्टराईले गभर्नर सिफारिस समितिबाट मंगलबारै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
जबकी, राष्ट्र बैंक ऐनमा बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल १ महिना बाँकी छँदै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेर त्यसको सार्वजनिक दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुइ दल एमाले र कांग्रेसबीच कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने कुरा नमिल्दा गर्भनर पद रिक्त भएको दुइ हप्ता नाघिसक्दा पनि नयाँ गभर्नर आउन सकेका छैनन् ।
चर्चामा डा. गुणाकर भट्ट
सुरुमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले गभर्नर पद नछोड्ने अडान राखेको थियो । तर, पछिल्लो पटक विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर एमाले निकट मानिने हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिएपछि कांग्रेसका नेताहरुले गभर्नर पद नछोड्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका थिए ।
यहीँ विषयले गठबन्धन नै भत्किन सक्ने सम्मको आँकलन हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली गभर्नर पद कांग्रेसलाई दिन राजी भएका थिए । ओली सँगको ‘वान टू वान’ छलफलका क्रममा देउवाले यसअघि कांग्रेसका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका नाममध्येबाट नियुक्त गर्दा विवाद हुने देखेर उनले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम लिए । ओली पनि उनलाई गभर्नर बनाउन सहमत भए ।
त्यस लगत्तै बैशाख ४ गते बिहीबार बिहान कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा पनि सभापति देउवाले भावी गभर्नरका सन्दर्भमा ओलीसँग आफ्नो कुरा मिलिसकेको जानकारी गराएका थिए । उनले डा. भट्टकै नाममा सहमति जुटेको जनाउ दिएका थिए ।
तर, त्यतिबेला सिफारिस समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेल नेपालबाहिर थिए । उनी फर्किएपछि बैठक राखेर ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने तयारी थियो । यता डा. गुणाकर भट्टले पनि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिए । तर, सिफारिस समितिको बैठक नै बसेन । लगत्तै, बैशाख ७ गते कांग्रेस सभापति देउवा उपचारका लागि भन्दै थाइल्याण्ड उडे । अहिले सरकारका मन्त्रीहरु नै देउवा फर्किएपछि मात्रै गभर्नर नियुक्त गरिने बताउन थालेका छन् । देउवा शुक्रबार थाइल्याण्डबाट स्वदेश फर्किएका छन् ।
२० वर्ष अघिको त्यो ‘नजिर’
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबिच डा. भट्टलाई केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नर बनाउने सहमति भएको भनिएपनि २० वर्षको एउटा पत्रले ‘ओली–देउवा’लाई झस्काएको छ । त्यतिबेला पनि कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन सरकार थियो, देउवा प्रधानमन्त्री थिए भने एमालेका भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए । २०६१ साल पौष ५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री अधिकारीको संयोजकत्वमा डा. बद्री प्रसाद श्रेष्ठ र गणेशबहादुर थापा सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।
त्यतिबेला राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक रहेका डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन एमालेले जोडबल गरेको थियो । सिफारिस समितिले पौष १४ गते ३ जनाको नाम सिफारिस गर्दा पनि एक नम्बरमा डा. युवराज खतिवडाको नाम थियो । दुइ र तीन नम्बरमा क्रमशः विजय नाथ भट्टराई र पार्थिवेश्वर प्रसाद तिमिल्सिनाको नाम थियो । तर, देउवा खतिवडालाई गभर्नर बनाउन राजी भएनन् ।
पौष १४ गते सिफारिस समितिले नाम दिएपनि दुइ दलबीच कुरा नमिल्दा एक हप्तासम्म गभर्नर नियुक्ति भएन । र, अन्ततः देउवा नेतृत्वको उक्त सरकारले २०६१ साल पौष २२ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग्यो ।
‘…….उक्त प्रयोजनका लागि सिफारिस पेश गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (३) मा रहेका प्रावधानका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर भन्दा बाहेकका सो बैंकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्न कानुन सम्मत हुने नहुने सन्दर्भमा ताहाँको राय लिने निर्णय भए अनुसार कानुनी राय उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ’ तत्कालिन मुख्यसचिव विमल प्रसाद कोइरालाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
लगत्तै सोही दिनै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय पठाएको थियो । नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद प्रसाईंले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई २०६१ पौष २२ गते नै राय पठाउँदै गभर्नर सिफारिसका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर भन्दा बाहेकका अन्य बहालवाला कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्नु कानुन सम्मत नहुने भनिदिएका थिए ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेश गर्न गठित समितिले सिफारिस पेश गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५(३) बमोजिम आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर भन्दा बाहेकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नु उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कानून सम्मत हुने नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार सादर अनुरोध गरिन्छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको जवाफमा भनिएको थियो ।
त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यहीँ राय देखाएर तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारले एक नम्बरमा सिफारिस भएका डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर नबनाई सिफारिसको दोस्रो नम्बरमा रहेका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।
उक्त नजिरले ओली–देउवालाई सकस
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर नियुक्त गर्नु हुँदैन भनेका देउवा अहिले ‘यू टर्न’ भएका छन् । यद्यपी, पदबाट राजीनामा दिइसकेपछिको अवस्थामा बहालवाला कर्मचारीको मान्यता कायम हुँदैन भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । तर, २० वर्ष अघि प्रधानमन्त्री कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच भएको पत्रको ओहोर–दोहोरबाट स्थापित नजिरका कारण अहिले सरकारलाई सकस भएको स्रोतले बताएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सभापति देउवाको प्रस्तावमा राजी भएपनि त्यो बेलाको नजिरले दुबै नेतालाई झस्काएको छ, यत्तिका दिनसम्म निर्णय नहुनुले पनि झस्काएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ’, स्रोत भन्छ, ‘सायद देउवा जीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको त्यो बेलाको घटनाक्रम बिर्सनु भएको थियो होला, अहिले सार्वजनिक भएपछि सम्झना भयो होला, यसले उहाँलाई स्मरण भयो होला ।’
