सहकारी विभागले एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ उपदफा (५) मा एक व्यक्ति एउटा मात्रै सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था स्मरण गराउँदै एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा नबस्न निर्देशन दिएको हो ।
एक व्यक्ति दुइ वा दुइभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था स्मरण गराउँदै विभागले कुनै सहकारी संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति अर्को सहकारीको समेत सञ्चालक रहेको भए ३० दिनभित्र कुनै एउटा सहकारीको सञ्चालकबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको हो ।
विभागले सहकारी संस्था भन्नाले संस्थासहित सहकारी संघहरु र सहकारी बैङ्कसमेत पर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । यदि एकै व्यक्ति दुइ वा दुइभन्दा बढी सहकारीको सञ्चालक रहेको भए ३० दिनभित्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्रै सञ्चालक कायम रहेको जानकारी विभागमा नबुझाए कानुन अनुसार कारबाही गर्नेसमेत विभागको चेतावनी छ ।
यसैगरी, विभागले आजै अर्को निर्देशनसमेत जारी गरेको छ । विभागले सहकारी क्षेत्रको पुनर्उत्थानका लागि भन्दै सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ (१) (झ) बमोजिम ६ वटा निर्देशन जारी गरेको हो ।
विभागले सहकारीहरुलाई आफ्ना सदस्यहरुसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न र सदस्य केन्द्रितसेवा प्रवाह मार्फत विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाएर आफ्ना सदस्यहरुको बचत रकम समयमै फिर्ता गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, विभागले ऋणीहरुलाई ३ महिनाको पुनर्तालिकीकरण सुविधा उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ । तर, ५० प्रतिशत ब्याज लिएर ऋणीको प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सहकारी संस्थाहरुलाई विभागले निर्देशन दिएको छ ।
‘परिस्थितीजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यहरुलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यता समेतको आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसअघि यस्तो सूविधा नलिएका ऋणीहरुको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने छ’ विभागले भनेको छ ।
साथै, पुनर्तालिकीकरण पश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट ‘राइट ब्याक’ हुने अवस्था आएमा त्यस बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको छ । लेखाङ्कन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने समेत प्रष्ट पारिएको छ ।
यसका साथै कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरेबापत सहकारी संस्थाहरुले ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क तथाहर्जना लिन नपाउने पनि उल्लेख छ ।
सँगै, विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई पुनर्तालिकीकरण गरिएको ऋणीको कर्जाको किस्ता लगातर ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात त्यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थाबाट ‘राइट ब्याक’ गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखाङ्कन गर्न पनि भनेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ब्याज आगामी साउन १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा त्यसलाई यसै आर्थिक वर्षको आयको रुपमा गणना गर्ने सुविधा पनि विभागले दिएको छ ।
