उद्योग सङ्गठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नयाँ मौद्रिक नीतिमा २४ बुँदे सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैङ्लाई उद्योग सङ्गठन मोरङले मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न २४ बुँदे सुझाव पठाएको छ ।
सङ्गठनले उधारो कारोबार नियमन हुने खालको नीति बनाउन माग गरेको छ । उधारो नतिर्ने व्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्न उद्योग व्यवसायले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
कम्पनीहरूले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई थाम्ने पर्याप्त धितो राख्दाराख्दै पनि सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरूको समेत व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने प्रावधान रहेको भन्दै संगठनले यो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।
यस्तै भारतबाट आउने सामानको भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । यस्तै, पुनर्कर्जा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण लगायतका विषय समेत समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउन संगठनले केन्द्रीय बैङ्कलाई सुझाव दिएको छ ।
सङ्गठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइएको कर्जामा जोखिम भार तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट गरिनुपर्ने बताएका छन् । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमुखी उद्योग तथा कृषि उत्पादन र प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरूलाई दिइने कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कम गरी नयाँ कर्जा लगानीका लागि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सङ्गठनले उद्योग व्यवसाय घाटामा जाने बित्तिकै डिफल्टरका रूपमा लिएर कालोसूचीमा सूचीकृत गरिने प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई पलायन बनाउने भन्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान सुधार गर्न माग गरेको छ ।
