नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौति दिँदै प्राधिकरणले काटेको बिजुलीको बिल सही छ कि गलत छ भनेर भन्ने अधिकार सरकारलाई नरहेको दाबी गरेका छन् । बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छ कि बेठिक छ भन्ने अधिकार सरकारलाई नभएको ठाडो भाषा बोलेका हुन् ।
‘हाम्रो कानुनी संरचना भनेको नियमन आयोग हो, अरु प्रशासनिक निकायहरुले बिल ठीक छैन भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ,’ उनले भने, ‘समाधान हुने भनेको अदालतमा र नियमन आयोगमा छलफल गरेर हुने हो ।’
घिसिङले विद्युत आयोगले प्राधिकरणले उद्योगहरुमा पठाएको बिल सही भनेको दाबी गर्दै उद्योगीहरुले पूरानै बिल अनुसार बक्यौता नतिरे १५ दिनपछि पुनः बिजुलीका लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।
