समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीमार्फत बचतकर्ताको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । समितिमा कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ माग दाबी रहेकोमा १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रुपैयाँ बचत फिर्ता गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।
फिर्ता भएको रकममध्ये १ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख ३७ हजार ७१५ रुपैयाँको हिसाब राफसाफ भएको छ भने थप ३ करोड १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ आंशिक रूपमा फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त २२ सहकारीका ६२ हजार ७६० बचतकर्तामध्ये ६ हजार १५५ बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।
२०८० पछि समस्याग्रस्त घोषणा भएकाबाहेक ओरेन्टलसहित पुराना १२ सहकारीको बचत चालु आवभित्रै राफसफ गर्ने र १० सहकारीको भने चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० प्रतिशत हिसाब राफसाफ गर्ने लक्ष्य लिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार अब सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य र ऋणी सदस्य, ऋणीका एकाघर परिवार र जमानतकर्ताको जायजेथा लिलाम गर्ने र खाता रोक्का गरेर बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाइएको छ । ऋण तिर्न कात्तिक १५ गतेसम्मको समय दिइएको र त्यसपछि सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम सुरू गरिनेछ ।
समितिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १३ हजार ७५ जना ऋणीको २३ अर्ब ६२ करोड ९७ लाख ५९ हजार ऋण असुलीका लागि अन्तिम कारबाही अगाडि बढेको छ ।
