नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज १५ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि १३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। एकिकृत निर्देशन २०८० मा भएका केही व्यवस्था संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले यी निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन इ.प्रा.निर्देशन नं. १९/०८० मा संशोधन गरेको हो । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था समावेश छन् ।
एकिकृत निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था पालना नगरे कर्मचारी र बैंकका सीइओलाई नै कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल निर्देशन नं.१९/०८० मा रहेको बुँदा नं. २० बमोजिम कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
तर कतिपय बैंकहरुले त्यसरी कर्मचारीलाई कारवाही नगरेको तथ्य राष्ट्र बैंकले फेला पारेको थियो । अब भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कारबाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कारबाही नगर्ने संस्थाको संचालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार रु. १० लाख देखि रु. ५ करोड सम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
पदाधिकारी भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक,कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव र कुनै विषयमा निर्णय गर्ने
अख्तियारी प्राप्त अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई बुझिन्छ । यसको अर्थ यदि गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई बैंक स्वयंले कारवाही नगरेमा अब राष्ट्र बैंकले नै कारवाही गरेर बैंकका सञ्चालक,कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव लगायतलाई हटाउने वा ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने वा दुवै हुन सक्छ । यो व्यवस्था वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र पूर्वाधार विकास बैंकलाई लागु हुने छ ।
कुन कुन गल्तीमा हुन्छ यस्तो कारवाही ?
नीति तथा कार्यविधि नभएमा।
ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा ।
जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा।
ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा।
उच्चपदस्थ ब्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा ।
वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, वृहत ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी समितिले तोकेको बमोजिम कार्य गरेको नपाइएमा।
वायर ट्रान्सफर र रेमिटान्स गर्दा ग्राहकको पहिचान हुन नसकेमा ।
वायर ट्रान्सफर र रेमिटान्स गर्दा वास्तविक धनीको पहिचान हुन नसकेमा।
AML/CFT का विधि (measures) लाई रुजु÷यकिन नगरी करेस्पोण्डेन्ट बैकिङ्ग सम्बन्धी कारोवार गरेमा।
निरन्तर अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्था नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा ।
सीमा कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा तोकिएको समयमा पेश नगरेमा।
शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने संयन्त्र÷प्रणाली नभएमा तथा शंकास्पद कारोवार प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा र समयमा वित्तीय जानकारी ईकाइमा पेश नगरेमा वा प्रभावकारी नभएमा ।
कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेमा।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी समितिले पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा तथा संचालक समितिले गर्नुपर्ने समीक्षा नगरेमा ।
संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा।
तोकिएका विवरणहरुको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा।
