विद्युत नियमन आयोगले कम्पनीहरुको बोनस शेयरको पूर्वस्वीकृति समबन्धि व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। आयोगको साउन १३ गते बसेको ३११ औं बैठकले बोनस शेयरको पूर्वस्वीकृति सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
हाल शेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने भएमा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। पूर्वस्वीकृतिको लागि आवेदन पेश गर्दा यस अघि “शेयर संरचनामा परिवर्तनको सम्बन्धमा सञ्चालक समिति तथा साधारण सभाको निर्णय” पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। अब भने आयोगले त्यसलाई संशोधन गरेर “शेयर संरचनामा परिवर्तनको सम्बन्धमा सञ्चालक समिति वा साधारण सभाको निर्णय ” पेश गरे हुने भएको छ।
यससंगै अब कम्पनीहरुले संचालक समितिबाट बोनस प्रस्तावको निर्णय गरे लगत्तै आयोगमा पूर्वस्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्न सक्ने छन् । कम्पनीले साधारणसभाको निर्णय नपर्खी संचालक समितिको निर्णय कै आधारमा बोनसको पूर्वस्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्न सक्ने भएका हुन् । यसले बोनस सूचीकरण छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. राम प्रसाद धितालले निजी क्षेत्रलाई आयोगले सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्ने नीति अनुरुप नै यो निर्णय गरिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई विद्युत क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण साझेदारको रुपमा आयोगले लिएको उल्लेख गरे । आयोगको उद्देश्य नियमन मात्र नभई विद्युत क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।
उनका अनुसार यस अघि आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा रोकिएको बोनस शेयरको पूर्वस्वीकृतिको काम आयोगले थालिसकेको छ। यस संगै सूचीकृत रहेका जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताको बोनस शेयर छिट्टै नेप्सेमा सूचीकृत हुने भएको छ। यस अघि आयोगमा लामो समय पदाधिकारी नहुँदा चिलिमे जलविद्युत, कालिका पावर, सिनर्जी पावर लगायतका कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कै बोनस शेयर सूचीकरणमा ढिलाई भएको थियो।
