नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएको “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३” मा निजी क्षेत्रले असहमति जनाएको छ। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले आज सो निर्धारण विधिमा असहमति जनाउंदै उर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
उक्त विधिमा राखिएका कतिपय अव्यावहारिक एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकत्तम उपयोग गर्ने सरकारको नीति विपरितको यो अनुदार व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता (Technical & Financial Viability)मा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने इप्पानले जनाएको छ। यसले निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने र सरकारको ऊर्जा दशकको लक्ष्यलाई समेत धक्का पुर्याउने निश्चित रहेको इप्पानको दाबी छ ।
“विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३”मा उल्लेखित आयोजनाको Upgrading गर्दा मुख्य उपकरणहरुको दक्षता(Efficiency) साबिक PPA मा रहेको भन्दा फरक गर्न नमिल्ने एवं मुख्य उपकरणहरुको दक्षता (Efficiency) लाइ टर्बाइनको ९१%, जेनेरेटरको ९७%र ट्रान्सफर्मरको ९९% सम्मको सिमा भित्र हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसले प्रविधिको विकास संगै विश्व बजारमा प्राप्त हुने Efficient Technologyको लाइ ग्रहण गर्ने एवं Efficient Technologyमार्फत गर्न सकिने व्यवसायिक सुदृढकरण कार्यलाई लाइ बन्देज लागाउने प्रयास भएको इपपनले जनाएको छ।
साथै नयाँ PPA र थप क्षमताको PPA को हकमा Efficiency सम्बन्धि फरक फरक मापदण्ड तोकिनुले क्षमताको वृद्धिको लागि विगत समयबाट ने.वि.प्रा.मा प्रक्रियागत रहेका आयोजनाहरुको Upgradingकार्य रोक्न लक्षित भएको इप्पानले जनाएको छ।
हाइड्रोलोजी डाटाको सम्बन्धमा सरकारी निकाय (DHM) को तथ्याङ्कको आधारमा ने.वि.प्रा. ले मुल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था रहदा रहदै पनि आयोजनाहरुको हाइड्रोलोजी डाटाCARविधि मात्र प्रयोग गर्ने, डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र कन्सल्टेन्टको मात्र हुने गरी ‘Undertaking’मागिएको व्यवस्था न्यायसङ्गत नरहेको इप्पानले जनाएको छ।साथै कुनै पनि अध्ययन / प्रक्षेपण को विषयमा एउटा मात्र विधिको स्वीकृति हुनुले प्रचलित विधिहरुको विविधिकरण (Diversification of Methodologies) मा यो “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३”अनुदार देखिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।
“विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३”मा उल्लेखित आयोजनाहरुलो क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्दा साविकको क्षमताको न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने विषयको औचित्य पुष्टि हुने आधार नदेखिएको इप्पानले जनाएको छ ।
इप्पानले भनेको छ ‘DetailDesign पश्चात वृद्धि हुन सक्ने क्षमता नै प्रायजसो आयोजनाहरुमा १०% भित्रै रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यूनतम १५% भन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था आफैमा त्रुटिपूर्ण छ भने कुनै आयोजनाले प्राविधिक कारणले सम्भव देखिएको ५% वा १०% मात्र क्षमता बढाउन चाहेमा त्यसलाई रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय होर निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई यस्ता प्रकारका थप कठोर शर्तहरू तेर्स्याउँदा नेपालका धेरै आयोजनाहरूको क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमै बन्द हुने एवं यो प्रावधान नसच्चिएको अवस्थामा यस्ता Upgradingहुन सक्ने आयोजनाहरुमा पहिचान भैसकेको १५% सम्मको उर्जा सधैको लागि गुम्ने अवस्था देखिएको छ । विद्युत प्राधिकरण आफै २३ कि.वा. सम्मको PPA गर्ने तर मेगा वाट को स्केलमा आउने १५% भित्रको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव लाइ रोक्ने विषय आफैमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको छ ।’
इप्पानका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको ९६३ औँ बैठकवाट PPAभएका आयोजनाहरुको २५% सम्मको क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको र सोहि विषयलाई थप EXPAND गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संचालक समितिको ९९० औँ बैठकवाट तोकिएका शर्त बमोजिम क्षमतावृद्धि गर्दा उक्त प्रतिशतको सिमा नरहने निर्णय भएको थियो । उक्त संचालक समितिको निर्णयहरु समेत बाझिने गरि ने.वि.प्रा. बाट जारी भएको “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३” उर्जा विकासको क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न गर्ने देखिएको इप्पानले जनाएको छ।
माथि उल्लेखित बुँदाहरू अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाट जारि भएको “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३” सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको गम्भीर असहमति रहेको जानकारीसहित इप्पानले मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। इप्पानले नेविप्राद्वारा जारी गरिएको “विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि-२०८३”लाई तत्काल स्थगन गरी, सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरेर प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेर मात्र लागू गर्नका लागि माग गरेको छ।
