Sunday, June 21, 2026
spot_img

मौद्रिक नीतिको लागि ब्रोकरको ६ बुँदे सुझाव, शेयर धितो कर्जाको गणना विधि परिमार्जन गर्न माग

spot_img
spot_img

स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ । महासचिव भक्तिराम घिमिरेले असार ४ गते राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेका हुन् ।

एसोसियसनले सुझावमा गैह्र आवासिय नेपालीहरु तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने र सहज रुपमा लाभ फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने , बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दोश्रो बजार मार्फत धितोपत्रहरु खरीद गर्न मिल्ने तर बिक्री गर्न कम्तीमा छ महिना अगाडि नमिल्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहज प्रवेश र वर्हिगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै एसोसियसनले Core Capital ) को ४० प्रतिशत गणना गरि सिमित गर्नुको सट्टा अन्य कर्जा शीर्षकहरु जस्तैः कृषि कर्जा, विपन्न कर्जा, Real Sector कर्जा, Hydropower कर्जा आदि सरह कुल कर्जा लगानी (Total Debt) को निश्चित प्रतिशतमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्ता छन् एसोसियसनले दिएका सुझाव : 

१. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले दोश्रो बजार मार्फत धितोपत्रहरु खरीद गर्न मिल्ने तर बिक्री गर्न कम्तीमा छ महिना अगाडि नमिल्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सहज प्रवेश र वर्हिगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा हाल रहेको अधिक तरलतालाई अनुकुलता हेरी दोश्रो बजारमा लगानी गरी बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई बैकल्पिक आम्दानी गर्न सहज हुने तथा बजारमा पनि टेवा पुग्नेछ ।

२. धितोपत्र दलाल कम्पनी मार्फत ग्राहकलाई मार्जिन ट्रेडिङ्ग कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधि स्वीकृत तथा अनुमति समेत लिइसकेका कम्पनीहरुले सेवा सूचारु गर्न नसकेको अवस्थामा मार्जिन कारोवार कर्जालाई एउटा छुट्टै किसिमको प्रोडक्टको रुपमा सिर्जना गरी यस्तो कर्जालाई शेयर धितो कर्जा (Loan Against Share) कर्जाको सीमा भन्दा पृथक राखी सो कर्जालाई व्यवसायिक कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने ।

३. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने शेयर धितो कर्जा वा मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई मूलपूँजी (
Core Capital ) को ४० प्रतिशत गणना गरि सिमित गर्नुको सट्टा अन्य कर्जा शीर्षकहरु जस्तैः कृषि कर्जा, विपन्न कर्जा, Real Sector कर्जा, Hydropower कर्जा आदि सरह कुल कर्जा लगानी (Total Debt) को निश्चित प्रतिशतमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. गैह्र आवासिय नेपालीहरु तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने र सहज रुपमा लाभ फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गर्ने ।

५. नेपाल सरकारबाट राष्ट्र बैंक मार्फत जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रहरु अन्य पब्लिक कम्पनी सरह सार्वजनिक निष्काशन तथा नेप्सेमा सुचिकृत गरी सर्बसाधारण नागरिकले समेत सहजै किनबेच गर्न पाउने गरी दोश्रो बजारमा सहज कारोबारको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

६. नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धानको क्रममा धितोपत्र सदस्य दलाल कम्पनीको दैनिक कारोवार र राफसाफ तथा फछ्यौट हुने मुल बैंक खाता नै रोक्का राख्ने र अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाउने गरी पत्राचार गर्ने र बैंकहरुले पटक पटक रोक्का गरिदिने गरेकाले सदस्य दलाल कम्पनीको नियमित कारोवार राफसाफ तथा शेयरको कारोवार गर्ने ग्राहकहरुलाई भुक्तानी गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न भई लाखौं लगानीकर्ताहरु थप समस्यामा पर्ने र यसले गर्दा ग्राहकहरूको लगानीमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुन गई बजारमा भ्रम, अविश्वास र अस्थिरता उत्पन्न हुने भएकाले “बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली-२०८१” को दफा ६(२) लाई “भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोवार गर्ने संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुने छैन ।” हुने गरि संसोधन गरि धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायीको राफसाफ तथा फछ्यौट खाता रोक्का नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

 

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरेर नेपाल एसबिआई बैंकले मनायो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस

नेपाल एसबिआई बैंक लि. ले अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा...

विद्युत नियमन आयोगको सदस्यको लागि ९ जनाको नाम सर्टलिस्ट

विद्युत नियमन आयोगको सदस्यको लागि ९ जनाको नाम सर्टलिस्ट...

पीपीए गरेर काम नगरेका हाइड्रोको लाइसेन्स खारेज हुँदै, प्राधिकरणले माग्यो विवरण

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत र सौर्य उर्जा आयोजनाका प्रबर्दक...

सिभिल हस्पिटलको कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त आह्वान

सरकारले निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल हस्पिटल)को कार्यकारी निर्देशकका लागि...

भूमी व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा थप तीन स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सुरु

भूमी व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले...

भन्सारले भन्यो, ‘ईभी आयातमा कुनै कैफियत भेटिएन, नियमानुसार नै जाँचपास भएको पाइयो’

बजेटको सूचना चुहाएर गाडी आयात गरिएको भन्दै आयातकर्ता कम्पनीलाई...
spot_img