नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपाल सरकारद्वारा २०८३ जेठ १५ गते प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३–८४ (२०२६–२७) को वार्षिक बजेटलाई समग्रमा सन्तुलित बजेटको संज्ञा दिएको छ
निक्कीले बजेटले केही नयाँ कार्यक्रम तथा सुधारका पहलहरू अघि सारेको र विगतका केही कार्यक्रमहरूलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट उठाइएका कर, उद्योग, लगानी र व्यापार सहजीकरणसंग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको र यसले सुधारमुखी संकेत दिएका कारण निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको निक्कीको बुझाई छ ।
बुँदागत रुपमा निक्कीले बजेटमा समेटिएका सकारात्मक व्यवस्था तथा सुधारका पहलहरूलाई स्वागत पनि गरेको छ ।
१) कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम राख्ने व्यवस्था, जसले स्वदेशी उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
२) २७३ प्रकारका वस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल घटाइएको । जसले उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
३) ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको । जसले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउनेछ ।
४) नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यबस्थालाई सहज बनाउने ।
५) विदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरि लगानी फिर्ताका लागी नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था ।
६) विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रबिधि वापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने ।
७) स्युचाटारमा नेपालको पहिलो कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा, जसले डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधि विकासमा योगदान र्पुयाउनेछ ।
८) नेपाललाई एआईको युगमा आत्मबिश्वासका साथ प्रवेश गराउन बिशेष पहल सुरु गरेको ।
९) महिला उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम, जसले समावेशी उद्यमशीलता विस्तारमा सहयोग गर्नेछ ।
१०) गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता, जसले पर्यटन र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा योगदान र्पुयाउनेछ ।
११) भिजिट नेपाल बर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य बर्ष २०२७ को तयारी गर्ने ।
१२) नेपाललाई स्वास्थ्य तथा वेलनेस पर्यटनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य, जसले नयाँ आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्नेछ ।
१३) भन्सार महसुल संरचनालाई ११ तहबाट ७ तहमा सीमित गरी सरलीकरण गरिएको व्यवस्था, जसले व्यापार प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ ।
१४) शेयर बजारमा कृत्रिम नियन्त्रण तथा चलखेलविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, जसले लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेछ ।
१५) गैर आवासीय नेपालीलाई धितापत्रको दोश्रो बजारमा सहभागी गराउन बिदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखांकन, नाफा फिर्ता र पूजीगत लाभकर सम्बन्धी कानूनी ब्यबस्थामा परिमार्जन गर्ने ।
१६) कर संरचनामा संशोधन, जसअन्तर्गत रु. १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत करको व्यवस्था गरिएको छ भने अधिकतम कर दर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
१७) विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी आकर्षित गर्न डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने घोषण, जसले वैदेशिक लगानी परिचालनमा सहयोग र्पुयाउन सक्छ ।
१८) नीजी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिद्युत ब्यापार गर्न पाउने ब्यबस्था मिलाउने ।
१९) लगानी एक्स्प्रेसको अवधारणाको कार्यान्वयन तीन महिना भित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने, जस अन्तर्गत लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिन नपर्ने ब्यबस्था सकारात्मक छ ।
यद्यपि बजेटले तत्कालै अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अवस्था नदेखिए पनि उद्योग, लगानी, उद्यमशीलता, कर सुधार तथा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न रचनात्मक प्रावधानहरू समेटिएकाले यसलाई अर्थतन्त्र सुधारतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिन सकिने निक्कीले जनाएको छ ।
