Thursday, May 28, 2026
spot_img

४५ संस्थानमा सरकारको लगानी: २७ वटा नाफामा हुँदा १६ वटा घाटामा, २ वटा बन्द

spot_img
spot_img

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ सार्वजनिक गरेका छन् । समीक्षा अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ नाफामा, १६ नोक्सानीमा र २ बन्द अवस्थामा रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २८ वटा नाफामा, १५ वटा नोक्सानीमा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका थिए ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ र हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ ।

हाल कायम रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका ३४ वटा, संस्थान विशेष ऐन अन्तर्गत आठ वटा, सञ्चार संस्थान ऐन, सहकारी ऐन र संस्थान ऐन अनुसार एक / एक वटा संस्थान रहेका छन् ।

मन्त्रालयगत रूपमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संस्थानको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.३२ खर्व ६ अर्व ९१ करोड पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १३.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी रू. ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख र ऋण लगानी रू. ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल आय र कुल सञ्चालन आय क्रमशः रू. ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख र रू.६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा क्रमशः ०.६७ र ०.६६ प्रतिशतले बढी हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल आय र सञ्चालन आयको अनुपात क्रमश ११.८० र १०.८५ प्रतिशत रहेको छ।

सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १६ वटा घाटामा छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुला सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख पुगेको छ। नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा रू ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रहेको छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सान रू.३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रहेको छ । नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.५८ प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सान गत वर्षको तुलनामा ४.१४ प्रतिशतले घटेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चित नाफा गत वर्षको तुलनामा २१.५१ प्रतिशतले बढेर रू.१ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको छ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको सञ्चित नाफा सबै भन्दा धेरै रहेको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रू. ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख पुगेको छ। अर्को तर्फ सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान औद्योगिक क्षेत्रको रू.२२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रहेको छ। नेपाल वायु सेवा निगम सञ्चित नोक्सान सबैभन्दा धेरै रहेको संस्थान हो जसको सञ्चित नोक्सान रू १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रू. ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रू. ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख प्राप्त भएको छ । कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २.३ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको सेयर धनी कोष (नेटवर्थ ) आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा ३.८९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१० खर्ब ७३ अर्ब २८ करोड ३१ लाख पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा ७ वटा संस्थानको सेयर धनी कोष ऋणात्मक रहेको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल वायुसेवा निगमको रू.७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाखले ऋणात्मक रहेको छ। सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा रू.१ खर्ब ६४ अर्ब ९६ करोड २६ लाख प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ जसमध्ये आयकर रू.११ अर्ब ३६ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर रू.५२ अर्ब ३३ करोड ७ लाख र वाँकी अन्य शिर्षकमा (ब्याज, रोयल्टी, भन्सार आदि) प्राप्त भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानमा कुल ३८ हजार २ सय ८५ स्वीकृत दरवन्दी रहेको देखिन्छ भने ३० हजार ३ सय ५२ जना जनशक्ति कार्यरत ( स्थायी, करार र ज्यालादारी समेत) रहेका छन्। क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी जनोपयोगी क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन्।

सार्वजनिक संस्थानको कुल प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी खर्च रू. ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रहेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा ८.३६ प्रतिशतले कम हो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २७ वटा रहेका छन् भने ३४ वटा संस्थानले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन्। गत समीक्षा भन्दा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने संस्थानको संख्यामा सुधार आएको देखिएपनि वित्तीय अनुशासन पालना अझै कमजोर रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व गत समीक्षा अवधिको ‘तुलनामा १०.१० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६६ अर्ब ४० करोड ८३ लाख पुगेको छ भने सम्भावित दायित्व ३.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.२२ खर्ब ६४ अर्ब ५५ करोड ३७ लाख पुगेको छ।

वि.सं.२०८२ आषाढ मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कुल ४६६ कम्पनीमध्ये सात वटा सार्वजनिक संस्थान रहेका छन्। सूचीकृत सार्वजनिक संस्थानको बजार पुँजीकरण हिस्सा १५.०८ प्रतिशत रहेको छ।

विगतमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये नौ वटा नाफामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
नेपालमा आर्थिक सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह र मूल्य स्थिरता जस्ता उद्देश्यले स्थापित सार्वजनिक संस्थान हाल सञ्चालनगत तथा वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म अस्तित्वमा रहेका ४५ संस्थानमध्ये १६ घाटामा सञ्चालित छन् भने ‘बन्द अवस्थामा रहेकाले आफ्नो स्थापनाकालीन लक्ष्य हासिल गर्न असफल देखिएका छन्।

 

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विशेष साधारणसभा जेठ २४ गते हुने

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विशेष साधारणसभा जेठ २४...

इप्पानद्वारा वन मन्त्रीसमक्ष निकुञ्जले रोकेका जलविद्युत आयोजनाबारे ध्यानाकर्षण

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको...

चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल र साउदी राजदूत मनिकरबीच छलफल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र...

डीडीसीमा सीआईबीले छापा हान्यो

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) दूग्ध विकास संस्थान...
spot_img