सरकार अहिले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट लेखनमा व्यस्त छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले हरेक दिन बजेटसँग सम्बन्धित छलफल गर्दै सुझाव लिइरहेका छन् । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीदेखि पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग समेत उनले बजेटका लागि सुझाव लिइसकेका छन् ।
साथै, अहिले युवा उद्यमशीलता र युवामैत्री व्यवसायिक वातावरणको आवाज पनि सँगसँगै उठिरहेको छ । अहिलेको सरकारले ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने युवा पुस्ताको आवाज छ ।
मनिष श्रेष्ठ (अध्यक्ष, सीएनआई वाईईएफ)
सीएनआई वाईईएफका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठका अनुसार आधुनिक नेपालमा युवा व्यवसायी र नवप्रवर्तनकारीहरुको चाहना अपेक्षा पूराना पुस्ताका उद्योगीहरुको भन्दा फरक र अत्याधुनिक छ । उनले यो विषय बुझेर सरकारले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।
‘आजको युवा पुस्ता सरकारी अनुदान वा सहुलियत ब्याजको लोकप्रिय नारा मात्र चाहँदैन, उनीहरू एउटा यस्तो व्यवसायिक वातावरणको खोजीमा छन् जहाँ घर–जग्गा जस्ता भौतिक सम्पत्ति नभएपनि उनीहरूको आइडिया, बौद्धिक सम्पत्ति र क्यास फ्लोलाई धितो मानेर बैंकिङ प्रणालीले उद्योगमैत्री ऋण लगानी गरोस्’ उनी भन्छन्, ‘विशेष गरी प्रविधि, फिन्टेक र डिजिटल वाणिज्यमा संलग्न युवाहरूको मुख्य अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको सरलीकरण र वैदेशिक पुँजी भित्र्याउने प्रक्रियामा रहेका झन्झटिला कानुनी ठेसहरूलाई पूर्ण रूपमा फुकाउनेतर्फ यो बजेट लक्षित होस् ।’
यसका साथै, युवा उद्यमीहरूको सबैभन्दा ठूलो माग व्यवसाय सञ्चालनमा न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप र झन्झटमुक्त वातावरणको निर्माण पनि रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग खोल्दा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दर्जनौं सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, एउटै कागजपत्र पटक–पटक बुझाउनुपर्ने र अनेकन् अड्चनहरू झेल्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाले सिर्जनशील युवाहरूलाई निरुत्साहित बनाएको बताउँदै उनले सरकारले नियन्त्रणमुखी मानसिकता त्यागेर सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसका लागि विद्यमान बाझिएका पुराना कानुनहरू संशोधन गरी राज्यको प्रशासनिक र कानुनी हस्तक्षेपलाई न्यूनतम विन्दुमा झार्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता रहेको सीएनआई वाईईएफको भनाइ छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, युवाहरूका लागि कर छुटभन्दा पनि बजारको सुनिश्चितता बढी आवश्यक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । नयाँ आइडियामा काम गर्दा स्पष्ट कानुन नभएको बहानामा युवाहरूलाई सिधै अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने र व्यवसाय नै बन्द गराइदिने प्रवृत्ति (जस्तै सवारी साझेदारी वा अनलाइन डेलिभरीमा देखिएका समस्या) अन्त्य हुनुपर्ने र सरकारले युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नियामकीय स्यान्डबक्स’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जसले गर्दा नयाँ प्रविधिलाई सुरुमै प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो परीक्षण गर्ने कानुनी ठाउँ दिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
साथै, सरकारी खरिद प्रक्रियामा नेपाली युवाहरूका डिजिटल र भौतिक उत्पादनलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिने नीति ल्याएर राज्य आफैं युवाहरूको पहिलो ग्राहक बनिदिनुपर्ने र यसले उनीहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर स्वदेशमै भविष्य देख्ने आधार सिर्जना गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको विश्वास छ ।
हिमालयजंग क्षेत्री (युवा व्यवसायी)
युवा व्यवसायी हिमालयजंग क्षेत्रीले पनि उद्यम र व्यवसायका लागि दर्तादेखि त्यसको नवीकरण लगायतका प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । युवाहरुकै बलमा संसदमा एकद बहुमतसहित बनेको वर्तमान सरकारले युवाहरुलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘वान डोर सिस्टमको कुरा हुन्छन्, तर एउटा व्यवसाय दर्ता गर्न, नवीकरण गर्न, कर तिर्न, ऋणको प्रोसेस चाल्न अहिलेपनि कार्यालयका झ्यालैपिच्छे लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनी भन्छन्, ‘यो कुरामा सुधार आवश्यक छ ।’
युवाहरुका लागि उद्यम र व्यवसायमा लाग्न प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले बजेटमा कार्यक्रमहरु समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँदै क्षेत्रीले कर्मचारी प्रशासनको समेत सुधार गर्दै उनीहरुको मनोबल बढाउने खालको बजेट आउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘काम गर्ने मान्छे (खासगरी उद्यमी र व्यवसायीहरु)का लागि समयको महत्व ज्यादा हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘कहिले १० रुपैयाँ बचाउन १० मिनेट हिड्नुपर्छ, कहिले १० रुपैयाँ खर्च गरेर १० मिनेट बचाउनुपर्छ । यो भनेको आवश्यकताका आधारमा निर्धारण हुने कुरा हो ।’
साथै, उनले युवाहरुलाई उद्यमी र व्यवसायी बनाउन सरकारले कर सहुलियत जस्ता विषयहरुलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘युवाले चलाएको उद्यम र गरिरहेको व्यवसायमा कर छुट दिन सकिन्छ (निश्चित अवधिका लागि) । साथै, कसैले तोकिएको समयभन्दा पहिल्यै तोकिएको क्वालिटीको काम गर्छ भने उसलाई पनि ट्याक्समा इन्सेन्टिभ दिन सकिन्छ । यस्ता कुराहरुले युवाहरुलाई उद्यमी बनाउन र व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्छ । किनभने, राज्यले नै प्रेरित गरेको खण्डमा मात्रै युवाले विश्वास गर्छ र उद्यमशीलता बढ्छ । आजको सानो उद्यम नै भविष्यको कर्पोरेट बिजनेश बन्छ ।’
उनले स्टार्टअप, एसएमईज जस्ता युवा र महिलाहरुले चलाइरहेका उद्यम र व्यवसायलाई प्रोमोट गर्ने खालको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएका छन् ।
जीवनजंग शाही (युवा अटोमोबाइल्स व्यवसायी)
अटोमोबाइल्स व्यवसायी जीवनजंग शाहीले पनि सरकारले एउटा क्षेत्रलाई कर संकलनको ‘मेजर सेक्टर’का रुपमा नलिई दायरा बढाउनुपर्ने बताएका छन् । एलआरआर मोटर्सका सञ्चालकसमेत रहेका उनी व्यवसाय र उद्यममा लाग्छु भनेर अघि बढेको युवालाई पहिलो ‘स्टेप’मै अड्काउने काम हुने गरेको बताउँदै सुरुबाटै ट्रयाकमा हिड्न सिकाउनुपर्ने र यसको मूल दायित्व सरकारकै भएको बताउँछन् ।
‘कुनै काम सुरु गर्यो, कच्चा पदार्थ वा तयारी वस्तु आयात गर्नका लागि भन्सारको रेट र त्यहाँको व्यवहार यति कुरुप छ कि, त्यो युवा तर्सिहाल्छ । अनि उ बाध्य भएर पहिलो स्टेपबाटै कि बाहिरिन्छ, कि गलत तरिकाले काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ’ शाही भन्छन्, ‘स्वरोजगार कोष, स्टार्टअप लोन जस्ता धेरै फण्डहरु भएपनि त्यसको व्यवस्थित उपयोग हुन सकेको छैन । यसमा युवाहरुलाई जोड्ने र अन्टरप्रेनरसीप बढाउने काम हुनुपर्यो । यो काम अब आउने बजेटबाट होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’
उनले अहिले अटोमोबाइल्स व्यवसायसहित धेरै नयाँ प्रविधिमा आधारित उद्यम व्यवसायका सम्बन्धमा सरकारको ‘रिसर्च’ नै कम भएको समेत बताएका छन् । ‘ईभीको हकमा कुरा गर्ने हो भने मोटर पावरका आधारमा कर लगाइन्छ तर, मोटरको विषयमा हाम्रा नीति निर्माताहरुको अध्ययन नै भएको पाइँदैन’ उनले भने, ‘कति कति किलोवाटको मोटर आउँछ ? कस्तो सवारीमा कस्तो मोटर जडान गरिन्छ ? जस्ता सामान्य विषयमा पनि डेप्थ स्टडी भएन । यदि मोटरकै आधारमा ट्याक्स लगाउने हो भने सबैभन्दा पहिला मोटर सम्बन्धि अध्ययन हुनुपर्यो, चाहे चीनमा गएर होस् वा अन्य मुलुकमा गएर किन नहोस् । प्रविधिको वास्तविकता के हो भनेर यकिन गर्नुपर्यो । पहिलाका सरकारहरुबाट यो काम भएन, अनि ९९ किलोवाटको पोलिसी ल्याइयो । यो ठूलो गल्ती थियो ।’
उनले ईभीमा किलोवाटकै आधारमा कर लगाउने हो भने ७० किलोवाटसम्म एउटा स्ल्याब र ७१ देखि २०० किलोवाटसम्म अर्को स्ल्याब निर्धारण गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । यसो गरिँदा अहिले जस्तो व्यवसायीले ९९ किलोवाटको फण्डा गरेर चलखेल गरे भन्ने कुनै गुन्जायस नहुने उनको भनाइ छ ।
साथै, उनले विद्युतीय गाडीको नम्बर प्लेट नै छुट्टै हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । विदेशमा ईभीको नम्बर प्लेट हरियो हुने र टाढैबाट यो गाडी ईभी हो भनेर चिनिने बताउँदै उनले आगामी बजेटमार्फत नेपालमा पनि यसको सुरुवात होस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताए ।
साथै, हरेक नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताउँदै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरे मात्रै उद्यम र व्यवसायमा युवाहरुको सहभागीता बढ्ने उनको बुझाई छ । ‘पोलिसी मेकरले युवाहरुका कुरा सुनेर, उनीहरुका आवश्यकता बुझेर नयाँ र युवामैत्री पोलिसी बनाए मात्रै युवाहरु उद्यम र व्यवसायमा आकर्षित हुन्छन्’ उनले भने, ‘अबको दुनियाँ एउटा परिवार जस्तो भइसक्यो । हरेक दिन नयाँ नयाँ प्रविधि आइरहेका छन् । हामीले पनि अबको ५ वर्ष, १० वर्षको स्टडी गरेर हाम्रा पोलिसीहरु बनाउनुपर्छ ।’
