नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको खुलेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनलाई सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको हो।
सीआईबीका अनुसार उनी आफुले प्रयोग गर्ने मोबाईल फोन स्विच अफ गरी भाग्दै गरेको अवस्था थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका वडा नं ६ बसपार्कस्थित मदनभण्डारी राजमार्गबाट सवारी चेकजाँचको क्रममा उनलाई हिजो राति ८ बजे बजेको समयमा पक्राउ गरी अनुसन्धान भईरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
स्मार्ट सेल प्रकरणमा थप अनुसन्धानको लागि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्मार्ट सेलको लाईसेन्स खारेज भएपछि स्वत सरकारको नाममा जानु पर्ने सम्पत्ति बैंकले मिलेमतोमा लिलाम गरेर सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको विषयमा सीआईबीले छानबिन गरिरहेको छ। सोहि अनुसन्धानको क्रममा सीइओ पाण्डे पक्राउ परेका हुन्।
के हो कसुर ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जमल काठमाडौंबाट मिति २०७०।०१।०२ गते दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (नं.BTSL-01) लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.” ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८०/०१/०३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली,२०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानी पूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उदेश्यका साथ कार्य गरी गराई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा लोन रिकभरी कमिटि (LRC) को अध्यक्ष समेतको हैसियतमा उक्त लिलामी प्रक्रियामा सीइओ पाण्डे संलग्न रहेको खुलेको छ ।
साथै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.ले मिति २०८२/०६/०३ गते लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रममा बुदा नं. २ मा “लिलाम विक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासँग सम्वन्धित विभिन्न उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु जडान भएका घर – जग्गा धनीहरुलाई स्मार्टसेलले बुझाउनु पर्ने बाँकी घर वाहल र बिद्युत महशूल रकम समेत रु. ४० करोड (उल्लेखित उपकरणहरुको लागि कबूल गरिने रकममा थप गरी) एकमुष्ठ रकम कबुल गरी बोलपत्र पेशगर्नु पर्ने” भनी उल्लेख गरी बोलपत्र पेश गर्न सूचना प्रकाशित भएकोमा सो रकम बैंकले लिई हालसम्म घर धनिलाई घरबहालको साथै बिद्युत महशुल समेत नदिईनतिरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको कसूरमा समेत अनुसन्धान भई रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
