सरकारले सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने उदेश्यले अध्यादेश ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारीसमेत भइसकेको अध्यादेशमा मुख्य रूपमा तीन ठूला व्यवस्था राखिएका छन् ।
पहिलो, समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन सरकारले रिभल्भिङ फन्ड अर्थात् चक्रिय कोष बनाउनेछ । सुरुमा सरकारले नै यो कोषमा पैसा हालेर बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिनेछ । पछि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति बेचेर त्यो रकम सरकारले उठाउनेछ ।
दोस्रो, सहकारीका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, लेखा समिति, उपसमितिका पदाधिकारी, व्यवस्थापक र कर्मचारी तथा उनीहरुका परिवारको समेत सम्पत्ति छिटो लिलामी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वर्षौं लाग्ने असुली प्रक्रिया छोट्याउने विश्वास लिइएको छ ।
तेस्रो प्रावधान हो नातेदारको परिभाषामा ब्यापक फेरबदल । अब सम्पत्ति लिलाम गर्दा सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, लेखा समिति र कर्मचारीहरुको नोतदारसमेत छानबिनमा पर्नेछन् । अध्यादेश अनुसार अब उल्लेखित व्यक्तिहरुका नातेदारमा धेरै फराकिलो सम्बन्ध केलाइने भएको छ । जस अन्तर्गत अब काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, मामा, माइजू, भिनाजु, ज्वाईं, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु, नातिनी ज्वाई, भिन्न भएका सासु, ससुरा, दाजु, भाइ, भाउजू, भाइ बुहारी र निजका एकाघरका सदस्य पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन् ।
सहकारीका बचतकर्तालाई छिटो राहत दिनका लागि सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो, जुन अब ऐन सरह बनिसकेको छ । किनकी, राष्ट्रपति पौडेलले जारी सकेको हुनाले यो कानुन तत्काल लागु भइसकेको छ ।
यो अध्यादेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मस्यौदा गरेको हो । पछि कानुन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनसहित मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले सहकारीमा बचत डुबेका बचतकर्तालाई १०० दिनभित्र बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए अनुसार बचत फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ ।
अब संवैधानिक प्रावधान अनुसार उक्त अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ ।
अध्यादेशः
