प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ अध्यक्ष नआउँदासम्म कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको खुलेको छ। यस सँगै नयाँ अध्यक्ष नआउँदासम्म कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको अनुमति नपाउने पक्का भएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘हामी अध्यक्षमा छिट्टै हाम्रो मान्छे पठाउँछौ, त्यो बेलासम्म कुनै पनि आईपीओ स्वीकृत नगर्नु’ भन्ने निर्देशन बोर्डलाई छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोर्डका एक जना कार्यकारी निर्देशकमार्फत यो निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि अहिले बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त छ। तर धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को व्यवस्था बमोजिम बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकको हैसियतले उत्तर कुमार खत्री स्वत बोर्डको अध्यक्ष बनेका छन् । ऐनले उनलाई आईपीओ स्वीकृति दिने लगायतका सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै निर्देशन आएपछि उनले कुनै पनि आईपीओ स्वीकृत गर्ने छैनन् ।
त्यसोत खत्री आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८४ को बजेट लेखन समितिको संयोजक छन् । उनी बोर्ड अध्यक्ष भएपछि वैशाख १० गते अर्थ मन्त्रालय मै धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठक बसेको थियो। खत्री बजेट निर्माणमा व्यस्त रहने भएपछि सो बैठकमा अध्यक्षले आफ्नो जिम्मेवारी ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार विभिन्न कार्यकारी निर्देशकहरुलाई प्रदान गर्ने तयारी थियो। बैठकले दैनिक प्रशासनिक कामको बाहेक अन्य अख्तियारी नदिएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार नयाँ अध्यक्ष नआउँदासम्म अर्थ मन्त्रालयबाट पनि नयाँ आईपीओ स्वीकृति नदिन निर्देशन छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भने झन् धेरै दबाब छ। यही निर्देशनको कारण स्वीकृतको लागि अन्तिम चरणमा रहेको एउटा कम्पनीको आईपीओ अहिले होल्डमा राखिएको स्रोतको भनाई छ।
सरकारले धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्नको लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। सिफारिस समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पद पूर्तिको लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएकोले ७ दिन भित्र अर्थात् वैशाख २१ भित्र योग्य तथा इच्छुकहरुलाई व्यक्तिगत विवरण पेश गर्न भनेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरवार, काठमाडौंमा अवस्थित समितिको सचिवालयमा व्यक्तिगत विवरण पेश गर्न भनिएको छ।
यस अघि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि आवेदन दिँदा व्यवसायिक कार्ययोजना पनि पेश गर्नु पर्थ्यो भने सर्टलिस्टमा परेकाहरुले त्यसको प्रस्तुतिकरण समेत गर्नु पर्ने व्यवस्था हुने गरेको थियो । यस पटक भने सिफारिस समितिले व्यक्तिगत विवरण (CV) र स्वघोषणा फारम मात्र बुझाउन भनेको छ ।
यस संगै सिफारिस समितिले प्राप्त आवेदनको आधारमा उम्मेदवारहरुमध्ये ३ जनालाई सिधै अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने संकेत गरेको छ । सन्तोष नारायण श्रेष्ठले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ नियुक्ति हुन लागेको हो । नयाँ नियुक्त हुने अध्यक्षले श्रेष्ठको बाँकी कार्यकालको अवधिको लागि मात्र काम गर्न पाउने छ ।
