भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दुई पाङ्ग्रे पेट्रोल सवारीसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाईने भएको छ। दिल्ली सरकारले वातावरण प्रदूषण घटाउने र इलेक्ट्रिक सवारीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले नयाँ ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) पोलिसी २०२६–२०३०’ को ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेको छ।
यसअन्तर्गत २०२८ अप्रिल १ देखि दिल्लीमा पेट्रोल (र डिजेल/सीएनजी) दुईपाङ्ग्रे सवारी (बाइक र स्कुटर) को नयाँ दर्ता पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि केवल इलेक्ट्रिक दुईपाङ्ग्रे सवारी मात्र दर्ता गर्न पाइने छ।
यो नीति दिल्ली सरकारले जारी गरेको हो। अहिले यो ड्राफ्ट मात्र हो र सुझावको लागि सार्वजनिक गरिएको छ। यदि पारित भएमा यो २०२८ अप्रिल १ देखि लागू हुनेछ।
प्रस्ताव अनुसार २०२८ अप्रिल १ देखि नयाँ पेट्रोल दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ता हुनेछैन। केवल इलेक्ट्रिक मोडेल मात्र दर्ता हुनेछ।
२०२७ जनवरी १ देखि नयाँ पेट्रोल/डीजेल तीनपाङ्ग्रे (अटो) मात्र इलेक्ट्रिक हुनुपर्ने छ। २०२६ जनवरी १ देखि नयाँ पेट्रोल/डीजेल सवारी थप्न नपाइने (तर बीएस-६ पेट्रोल दुईपाङ्ग्रे २०२६ डिसेम्बर ३१ सम्म अनुमति) प्रस्ताव गरिएको छ।
यो नियम पुराना सवारीमा लागू हुँदैन। जसले पहिले नै पेट्रोल बाइक/स्कुटर किनेका छन्, उनीहरूलाई कुनै समस्या पर्दैन।
दिल्लीमा अहिले कुल सवारीमध्ये ६७.७ प्रतिशत दुईपाङ्ग्रे सवारी छन्। यो क्षेत्रमा इलेक्ट्रिक सवारीलाई अनिवार्य गर्दा प्रदूषण उल्लेखनीय रूपमा घट्ने सरकारको विश्वास छ।
यो नीतिले दिल्लीको वायु प्रदूषण घट्ने, स्वास्थ्य समस्या कम हुने र इलेक्ट्रिक सवारी उद्योग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी किन्नेलाई ठूलो छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। जसमा ३० लाखसम्मका इलेक्ट्रिक कारमा १०० प्रतिशत रोड ट्याक्स र रजिस्ट्रेसन शुल्क माफी, दुईपाङ्ग्रेमा पनि विभिन्न प्रोत्साहन प्रस्ताव गरिएको छ।
दिल्ली सरकारका सबै नयाँ सवारी पनि इलेक्ट्रिक मात्र किन्ने नीति छ। यो नीतिले भारतका अन्य राज्यलाई पनि इलेक्ट्रिक सवारीतर्फ प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। दिल्ली सरकारले यो कदमलाई “स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली” अभियानको हिस्सा भनेको छ।
