नेपालमा पनि सुरु हुँदै सीबीडीसी

हालसम्म नोट र सिक्काकोरुपमा मुद्रा निष्काशन गरी चलनचल्तीमा ल्याईरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अब भने डिजिटल मुद्रा निष्काशनको तयारीमा जुटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) नाम दिएको छ ।
सीबीडीसी नेपालको केन्द्रीय बैंक अर्थात् राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा हो । यो भौतिक रुपमा अस्तित्व नहुने मुद्रा हो । त्यसो त अहिले बैंकका एप तथा वालेटमा पनि अनलाईन माध्यममा पैसा रहन्छ तर त्यो वास्तविक डिजिटल मुद्रा नभई कागजी मुद्राकै अनलाईन स्वरुप हो । हाल एप तथा वालेटमार्फत चलाईने मुद्रा डिजिटल माध्यममा भण्डारण गरिएको मात्र हो । अर्थात,् राष्ट्र बैंकले कुनै नयाँ मुद्रा जारी गरेको होईन । अब भने राष्ट्र बैंकले अभौतिक रुपमा रहने नयाँ मुद्रा जारी गर्ने तयारीमा लागेको छ ।

पछिल्लो समय विश्व बजारमा बिटक्वाईन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीको उदयले विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुमाथि डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन दबाब बढेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीको हकमा कुनैपनि संस्थाबाट नियमन नै नहुने भएकोले केन्द्रीय बैंकबाट नियमनसहितको डिजिटल करेन्सी जारी गर्नको लागि विश्वका विभिन्न केन्द्रीय बैंकहरु लागिपरेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सीमा देखिएको आकर्षणले डिजिटल करेन्सीको आवश्यकता बढ्दै गईरहेको केन्द्रीय बैंकहरुको बुझाई छ । साथै डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्नेहरुको बढ्दो संख्याले पनि सीबीडीसीको महत्वलाई झनै बढावा दिईरहेको देखिन्छ ।

यसको पूर्व तयारी स्वरूप राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले सन् २०२१ मै सीबीडीसीबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा सीबीडीसी कसरी ल्याउन सकिन्छ ? यसका फाइदाहरु के के हुन सक्छन ? कहिलेसम्म प्रचलनमा ल्याउन सकिन्छ ? कसरी ल्याउन सकिन्छ ? लगायतका विषय समावेश थिए । जसमा सीबीडीसीका फाईदामध्ये मुद्रा छाप्ने तथा मुद्रा व्यवस्थापनको खर्च घट्ने, डिजिटल साक्षरता बढ्ने, वित्तीय समावेशीता बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली सहज हुने लगायत विषय समावेश थिए । त्यस्तै यससम्बन्धी पूर्वाधार निजी क्षेत्रले बनाएमा त्यसको शुल्क अन्ततः सर्वसाधारणले नै बेहोर्नुपर्ने भएकोले पनि भुक्तानी खर्च शुन्य नै बनाउन पनि केन्द्रीय बैंक आफैले प्रणाली बनाउनु पर्छ भनेर लागिपरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर वि.सं २०८० जेठ १ गते सीबीडीसी महाशाखा गठन ग¥यो । २०८० साउन १ गतेदेखि विधिवत् रुपमा काम थालेको महाशाखामा राष्ट्र बैंकको पेमेन्ट सिस्टम विभागका निर्देशकको नेतृत्वमा १० जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी रहेका छन् ।

महाशाखा प्रमुख रहेका निर्देशक कृष्णराम धुँजूका अनुसार सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा राष्ट्र बैंकले सीबीडीसीको पाईलट अर्थात् परीक्षण गर्ने कार्ययोजना छ । सानो समूहमा हुने सो परीक्षणले सिस्टमको प्रभावकारिता, आम जनमानसको प्रतिक्रिया, सिस्टममा आउनसक्ने कमी–कमजोरी र त्यसको समाधान तथा सुरक्षाको पाटो कतिको मजबुत छ लगायतका विषय अध्ययन गर्न सघाउँछ । सुरुवाती चरणमा होलसेल सीबीडीसी ल्याउने र त्यसको नतिजाको आधारमा रिटेल सीबीडीसीतर्फ जाने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । होलसेल सीबीडीसी राष्ट्र बैंकले आफु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र प्रयोग गर्ने गरी प्रचलनमा ल्याईनेछ । होलसेल सीबीडीसी आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । होलसेल सीबीडीसी पाईलट गरेपछि त्यसको नतिजाको आधारमा रिटेल सीबीडीसी ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । जुन आम सर्वसाधारणको प्रयोगको लागि हुनेछ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले विदेशका विभिन्न केन्द्रीय बैंक, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी, व्यापारी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । यिनै छलफलको आधारमा राष्ट्र बैंक पहिले होलसेल सीबीडीसी ल्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो । जसको प्रोटोटाईप पनि तयार भईसकेको छ । अब सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सो प्रोटोटाईपमा आवश्यक परिमार्जन गरिने निर्देशक धुँजू बताउँछन् ।

साईबर सुरक्षा प्रमुख चुनौती
हाल कागजी नोट प्रचलनमा रहेको बेलामा पनि नक्कली कागजी नोटहरु बेला बखत बजारमा भेटिने गरेका छन् । त्यस्तै चुनौती सीबीडीसीको हकमा पनि रहन्छ । प्रविधिको विकाससँगै सिस्टममा पहुँच राखेर राष्ट्र बैंकको प्रणाली बाहिरबाट सीबीडीसी जारी हुनसक्ने अवस्था नआओस् भनेर सीबीडीसी पाईलट गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले सुरक्षाको विषयमा पर्याप्त तयारी गरेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले १ अर्बको सीबीडीसी जारी गरेको छ र कसैले प्रणाली बाहिरबाट त्योभन्दा बढीको सीबीडीसी जारी गरिदियो भने त्यसले वित्तीय प्रणालीमै ठूलो असर गर्छ । यस्तो नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले विशेष सावधानी अपनाएर सानो स्केलमा सीबीडीसीमा पाईलट गर्न लागेको हो । सो सिस्टमको कार्यान्वयनमा आउनुअघि भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्ट, पेनिट्रेसन टेस्टिङ र विभिन्न प्राविधिक परीक्षण गरिने छ । जसले सिस्टममा केही प्राविधिक कमी कमजोरी भएमा सुधार र समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

अरु देशको अभ्यासबाट सिक्दै
निर्देशक धुँजूका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले विभिन्न देशको अनुभव र भोगाईबाट सिकेर सीबीडीसीको तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा होलसेल र रिटेल सीबीडीसीको अवधारण थिएन । तर, सीबीडीसी ल्याईसकेका देशहरुको अनुभवको आधारमा नेपालमा पनि होलसेल सीबीडीसी ल्याउने तयारी भएको हो । होलसेल सीबीडीसीमा फरक फरक प्लेटफर्म र प्रविधि प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । यो विषय अन्य देशले गरेको कामको अनुभवको आधारमा आएको हो । सीबीडीसी प्रचलनमा ल्याएका देशहरुसँग विभिन्न छलफल तथा अनुभव र ज्ञान आदानप्रदानको कार्य भईरहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

भण्डारण र लिमिट
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सीबीडीसी वालेटमा रहन्छ । वालेट कस्तो हुने भनेर राष्ट्र बैंकले स्ट्यान्डर्ड डेभलपमेन्ट किट निर्माण गर्नेछ । सोही अनुसार बैंकहरु र भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो एपमा वा छुट्टै एपमा सीबीडीसीलाई आबद्द गर्नेछन् । यसो हुँदा कुनै एउटा बैंकको वा कुनै एउटा भुक्तानी सेवा प्रदायकको एप हुनेले पनि आफ्नो एपमा सीबीडीसी भण्डारण गर्नसक्छ ।

सुरुमा होलसेल सीबीडीसी जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी भएकोले कति रकम बराबरको सीबीडीसी जारी गर्ने भन्ने विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माग अनुसार तय गरिने निर्देशक धुँजूको भनाई छ । उनका अनुसार कसैले सीबीडीसीलाई कागजी मुद्रामै फिर्ता चाह्यो भने रिडेम्प्सनको व्यवस्था पनि गरिनु पर्ने हुनसक्छ । साथै एकपटकमा कति रकमको कारोबार गर्ने, एकदिनको कारोबारको लिमिट, मसिक र वार्षिक लिमिट जस्ता विषय पाईलट गर्ने समयमै तय गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

कुनकुन देशमा छ सीबीडीसी ?
अमेरिकी थिंक ट्याङ्कको रुपमा रहेको एटलान्टिक काउन्सिलको जियोईकोनोमिक सेन्टरले विश्वका १३७ देशमा सीबीडीसीको अवस्था ट्रयाक गर्ने गरेको छ । काउन्सिलको सन् २०२५ जुलाईसम्मको तथ्यांक अनुसार अहिले बाहमास, जमैका र नाइजेरियामा सीबीडीसी जारी भईसकेको छ । त्यसो त सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा ११ देशले सीबीडीसी जारी गरेका भएपनि इक्वेडर र सेनेगलले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् ।

हाल छिमेकी मूलुक भारत र चीनसहित विश्वका ४९ देशले सीबीडीसीको पाईलट अर्थात् परीक्षण गरिरहेका छन् । जसमध्ये फ्रान्स, रसिया, ब्राजिलजस्ता ठूला अर्थतन्त्र पनि रहेका छन् । नेपालसहित पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका ३६ देश सीबीडीसीको तयारी र अध्ययनको चरणमा छन् । श्रीलंका, मेक्सिको, कोलम्बिया सहित विश्वका २० देशले सीबीडीसीको विकास गरिरहेका छन् । अमेरिका भने तत्कालै सीबीडीसी जारी गर्ने योजनामा देखिँदैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२५ मै सीबीडीसी जारी गर्न नपाउने गरी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।