भारतले आजदेखि आफ्नो १६औं राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरण सुरु गरेको छ । यो जनगणना १९३१ पछि पहिलो पटक पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट हुन लागेको छ र यसमा जातिगत गणना पनि समावेश गरिएको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो यो जनगणना दुई चरणमा सम्पन्न हुनेछ ।
जनगणनाका कर्मचारीहरू (इन्युमरेटर) घर–घर पुगेर डाटा सङ्कलन गर्नेछन् । उनीहरूले मोबाइल एपमार्फत जानकारी भर्नेछन् । यसबाहेक नागरिकहरूलाई सेल्फ–इनुमरेसन (आफैं जानकारी भर्ने) को सुविधा दिइएको छ । आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in मार्फत १६ वटा भाषामा १५ दिनअघि नै घरपरिवारको विवरण अनलाइन भर्न सकिन्छ । यसले १६ अंकको युनिक आईडी दिन्छ, जसलाई गणकले प्रमाणित गर्छन् । कुनै कागजात पेश गर्नु पर्दैन ।
यो अभियानमा करिब ३० लाखभन्दा बढी गणक र सुपरभाइजर तथा १.३ लाख जनगणना कर्मचारी खटाइएका छन् । कुल ३१ लाखभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । उनीहरू मुख्य रूपमा सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारी हुन् ।
यो पहिलो पूर्ण डिजिटल जनगणना हो । गणकहरूले मोबाइल एप प्रयोग गरेर रियल–टाइम डाटा सङ्कलन गर्नेछन् । केन्द्रीय पोर्टलमार्फत निगरानी गरिनेछ । घरहरूको जियो–ट्यागिङ पनि गरिनेछ । यसले डाटा गुणस्तर बढाउने र छिटो नतिजा प्रकाशन गर्न मद्दत गर्नेछ ।
पहिलो चरण (आवास गणना) आज अप्रिल १ देखि सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म चल्नेछ । प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशमा ३० दिनको अवधि तोकिनेछ । दोस्रो चरण (जनसंख्या गणना) फेब्रुअरी २०२७ मा हुनेछ । हिमाली क्षेत्र (लद्दाख, जम्मु–कश्मीर आदि) मा समय तालिका फरक हुन सक्छ । सन्दर्भ मिति मार्च १, २०२७ तोकिएको छ ।
पहिलो चरणमा ३३ वटा प्रश्न सोधिनेछन् । यी प्रश्नहरू घरको सामग्री (भुइँ, छाना, पर्खाल), घरको अवस्था, बसोबास गर्ने व्यक्तिको संख्या, विवाहित जोडीको संख्या, इन्टरनेट सुविधा, मुख्य खाद्यान्न, सवारी साधन, आधारभूत सुविधा (पानी, बिजुली, शौचालय) आदि बारेका छन् । दोस्रो चरणमा जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, रोजगारी लगायतका थप प्रश्नहरू सोधिनेछन् ।
यो जनगणनाबाट भारतको जनसंख्या १४० करोडभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसले आवास, सुविधा, सामाजिक–आर्थिक स्थिति र जातिगत तथ्याङ्क दिनेछ । यो डाटाले संसद् तथा विधानसभा क्षेत्रको पुनर्सीमाङ्कन (डेलिमिटेसन), आरक्षण नीति, कल्याणकारी योजनाहरू, शहरीकरण र विकास योजना निर्माणमा ठूलो मद्दत गर्नेछ ।
२०११ को जनगणनाभन्दा यो पूर्ण डिजिटल हो । पहिलो पटक सेल्फ–इनुमरेसन सुविधा छ । १९३१ पछि पहिलो पटक सबै जातिको गणना हुन लागेको छ (अघिल्लो पटक मात्र अनुसूचित जाति/जनजातिको थियो) । कागजको प्रयोग शून्य छ र डाटा छिटो उपलब्ध हुनेछ ।
जनगणनाका लागि कुल ११ हजार ७१८ करोड रुपैयाँ (११,७१८.२४ करोड) बजेट स्वीकृत गरिएको छ । यो २०२६–२७ को बजेटमा मात्र ६ हजार करोड छुट्याइएको थियो ।
जनगणना ऐन १९४८ अनुसार यो अनिवार्य छ । गलत जानकारी दिएमा जरिवाना वा कैद हुन सक्छ । डाटा पूर्ण रूपमा सुरक्षित र गोप्य राखिनेछ । यो जनगणनाले नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र विकास लक्ष्य निर्धारणमा आधारभूत डाटा उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ।
