सरकारले शासकीय सुधारका लागि गर्ने भनेका एक सय वटा कार्य योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शासकीय सुधारका लागि एक सयवटा कार्य स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आज शनिवार ति सूची सार्वजनिक भएका हुन् । सार्वजनिक सूचीमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते भएको भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने, उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने विषय समावेश छ ।
त्यस्तै सातदिनभित्रै संविधान संशोधनको बहस थालिने पनि उल्लेख छ । कार्यसूचीमा भनिएको छ ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ ।
त्यस्तै कार्यसूचीमा निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने र तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने विषय समावेश छ ।
साथै ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने विषय पनि कार्यसूचीमा समावेश छ । शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट रोक्न दलीय संगठन हटाउने र दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल राख्ने कार्यसूचीमा भनिएको छ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक परीक्षा लिने कार्य आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने र उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक असर र दवाव नपर्ने खालको मूल्याङ्कन प्रणालीबारे विकल्प तयार गर्ने कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ :
