एशियाली विकास बैंक (ADB) ले नेपाल सरकारलाई ४० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउन र नागरिक तथा व्यवसायहरूका लागि उच्च प्रभावकारी डिजिटल सेवाहरूको पहुँच विस्तार गर्न यो रकम प्रयोग हुने छ।
यो नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना दक्षिण एसियामा पहिलो पटक ADB र विश्व बैंकको पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा (Full Mutual Reliance Framework – FMRF) अन्तर्गत सह-वित्तपोषित परियोजना हो। यस परियोजनाले देशको डाटा होस्टिङ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधारलाई मजबुत बनाएर सरकारव्यापी डिजिटल सुरक्षा र लचिलोपन बढाउने, साथै आधुनिक तथा प्रयोगकर्ता-केन्द्रित सेवाहरूका लागि मूल डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
परियोजनाले एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल विकास, राष्ट्रिय सामाजिक रजिस्ट्री सुधार, सुरक्षित सरकारव्यापी डाटा आदान-प्रदान प्लेटफर्म स्थापना र करिब ११ वटा उच्च प्रभावकारी सरकारी सेवाहरू डिजिटलाइजेसन जस्ता महत्वपूर्ण पहलहरूलाई समर्थन गर्नेछ।
एडीबीका नेपालका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नो कोशोइसले भने, “डिजिटल रूपान्तरण अब वैकल्पिक होइन— यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्न र नेपालको आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्न अत्यावश्यक छ। एडीबी र विश्व बैंकले समर्थन गरेका सुधारहरूले प्रमुख सेवाहरूलाई सजिलै पहुँचयोग्य बनाउने, प्रतीक्षा समय र प्रशासनिक अवरोध घटाउने तथा सरकारी प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने छन्— जसले नागरिक र सार्वजनिक संस्थाहरूबीच बढी विश्वास निर्माण गर्न मद्दत गर्छ।”
बैंकका अनुसार यो परियोजना नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ। यो नेपालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०, सोह्रौं राष्ट्रिय योजना, ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट तथा एडीबीको नेपालका लागि २०२५–२०२९ को देश साझेदारी रणनीतिसँग संरेखित छ, जसले डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य क्रसकटिङ प्राथमिकताको रूपमा पहिचान गरेको छ।
FMRF भनेको एडीबी र विश्व बैंकबीचको नवीन सह-वित्तपोषण व्यवस्था हो जसले परियोजना तयारीलाई सरल बनाउँछ, दोहोरोपन घटाउँछ र छिटो तथा प्रभावकारी विकास सहयोग प्रदान गर्छ। विश्व बैंकले यो नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि मुख्य ऋणदाता भई यस वर्ष फेब्रुअरीमा ५० मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको थियो।
यस अघि : डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि विश्व बैंकले ७ अर्ब दिने, नागरिक एपलाई ४ मिलियन डलर
