फागुन २१ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एकल बहुमत हासिल गरिसकेको छ भने सामानुपातिक तर्फको मतपरिणाम आउने क्रममा छ । रास्वपा करिब करिब दुइतिहाई नजिक पुग्ने अनुमान पनि भइरहेको छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले स्थिर सरकार र स्थिर आर्थिक नीतिको आवश्यकता औल्याएको वर्षौ भएपनि यसपाली स्थिर सरकार पाउने पक्का देखिएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले अब चाँडै सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । नयाँ सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ, रास्वपा सरकारले कुन कुन र के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमतको सरकार बनाउँदैछ । नयाँ सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्ला ?
नेपाली जनताले मूलतः सुशासन कायम होस्, वर्षैपिच्छे सरकार फेरिने खालको अस्थिरता नहोस् भनेर यसपाली रास्वपालाई एकल बहुमत दिएका छन् । स्थिर सरकार र स्थिर नीति निजी क्षेत्रको पनि चाहना थियो ।
अब बन्ने सरकारले स्पष्ट आर्थिक नीति र सुशासनमा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । नयाँ सरकारले मुलुकको हित र नेपाली जनताको दीर्घकालीन समृद्धिको चाहनालाई केन्द्रमा राखेर स्पष्ट, स्थिर र दूरदर्शी आर्थिक नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । पारदर्शिता,र निर्णय प्रक्रिया छिटो र सरल हुनुपर्छ । यसबाट जनहित केन्द्रित शासन व्यवस्था सुदृढ गर्नेतर्फ नयाँ सरकारले पाइला चाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
नेपालको निजी क्षेत्रले तीव्र आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकारको अभाव भयो भनिरहेको अवस्थामा यसपाली बहुमत सहितको सरकार बन्दैछ । रास्वपा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरु कुन कुन हुन् ?
हामी अत्यन्त धेरै सम्भावना भएर पनि सम्भावनाका क्षेत्रहरुको पहिचान र उपयोगमा पछि पर्दै आइरहेका छौँ । अब बन्ने सरकारले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, खनिज, सूचना प्रविधि सँगसँगै पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । ‘नेपालको पानी र जनताको लगानी’ भन्ने विगतको कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दै जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप (पीपीपी) को अवधारणामा सम्भावना भएका क्षेत्रमा कम्पनी स्थापना गरी सबै नागरिकलाई शेयरको अवसर दिने र विकासको लाभ जनतासम्म पु¥याउने नीति नयाँ सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ । यसमा हामी सधैँ सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सल्लाह दिँदै सहकार्यका लागि तत्पर छौँ ।
तपाईले विगतदेखि नै कृषि वनपैदावरको उचित उपयोग भएन भन्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ । नयाँ सरकारले यस क्षेत्रमा समुचित लाभको नीति अबलम्बन गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषिलाई उद्योगसँग नजोडी सम्भव छैन । हाम्रा खेतीयोग्य जमिन बाँझा छन् । जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत मात्रै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।
यसका लागि देशभर खेत–बारी बाँझो नराख्ने नीति लागू गरिनुपर्छ । यसले कृषि उत्पादन त बढाउँछ नै, सँगसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत कृषि उपजलाई उद्योगसँग पनि जोड्छ । यसकारण नयाँ सरकारले कृषि, जडीबुटी तथा हर्बल उत्पादनलाई उद्योग, रोजगारी र निर्यातसँग जोड्ने नीति लिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, “हरियो वन, नेपालको धन” भन्ने हाम्रो अवधारणा छ । यसलाई बलियो बनाउँदै जडीबुटी र हर्बल उत्पादनको वैज्ञानिक उपयोग गरिनुपर्छ । नन–नार्कोटिक औद्योगिक गाँजा (Industrial Hemp) खेतीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो मत छ ।
गाँजाको तेल स्वास्थ्य तथा औषधीय उपयोगका लागि प्रयोग गर्ने, र जरा र बोक्राबाट फाइबर तथा कपडा उत्पादन गरी निर्यात बढाउने नीति पनि नयाँ सरकारले अख्तियारी गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिए हाम्रो ब्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ ।
तपाईहरुले विभिन्न फोरम तथा कार्यक्रममा कर प्रणालीमा पनि सुधारको आवश्यकता औल्याउँदै आउनु भएको छ । नयाँ सरकारले कस्तो कर नीति अबलम्बन गर्नुपर्ला ?
कर नीतिका सन्दर्भमा हामीले धेरैपटक बोलका छौँ, सरकारलाई लिखित सुझाव पनि दिएका छौँ । मुख्य कुरा, हरेक वर्ष करको दर बढाउने अभ्यास नै गलत छ । करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउने नीति अपनाइनुपर्छ । कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ । आयकरको अधिकतम् सीमा हाम्रो देशमा धेरै छ, यसलाई घटाउनुपर्छ ।
अर्को कुरा, कर तिर्ने नागरिकलाई सम्मान गर्दै ट्याक्स पेयरलाई सामाजिक सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । यसो हुँदा कर तिर्न मान्छेलाई प्रोत्साहन मिल्छ र क्रमशः अनौपचारिक कारोबार निरुत्साहित हुँदै जान्छ । मुख्य कुरा, निःशुल्क सेवा भन्दा पनि सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय सेवा दिने नीति अपनाउनुपर्छ ।
नेपालमा सम्भावना भएर पनि अधिकतम् लाभ लिन नसकिएको क्षेत्र भनेर पर्यटन क्षेत्रलाई भनिन्छ । यस सम्बन्धमा नयाँ बन्ने सरकारलाई तपाईका केही सुझाव छन् कि ?
नेपालको पर्यटन मौलिकतामा आधारित छ । प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक हाम्रा मौलिक पर्यटकीय प्रोडक्ट हुन् । यीनको विश्वब्यापी प्रचार हुन सकेको छैन । नेपाल पर्यटन बोर्डको पुर्नसंरचना गर्ने विषय रास्वपाको घोषणा पत्रमा पनि आएको छ । उक्त निकायमार्फत विश्वब्यापी रुपमा नेपालको पर्यटनबारे आक्रामक प्रचार गराउने भनिएको छ, जुन निकै सकारात्मक कुरा हो ।
अर्को कुरा, विदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीले कम्तीमा एक जना विदेशी पर्यटक नेपाल ल्याउने अभियान नै चलाउनुपर्छ । धार्मिक पर्यटनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी (भगावान गौतम बुद्धको जन्मस्थल), जानकी मन्दिर जस्ता स्थलहरूमा ऐतिहासिक पार्क, राम्रो पूर्वाधार र आधुनिक सुविधा विकास गरी पर्यटकलाई धेरै दिन बस्न आकर्षित गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको प्रयास र प्रयत्नमा भइरहेको पर्यटन प्रवद्र्धनमा अब सरकारले पनि उपर्युक्त नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिए हामीले पर्यटनमार्फत ठूलो लाभ लिन सक्छौँ ।
अन्तिममा, केही भन्न चाहानु हुन्छ ?
अहिले छुटाउनै नहुने कुरा भनेको सूचनाप्रविधिको क्षेत्र हो । प्रचूर सम्भावना भएको नयाँ क्षेत्रका रुपमा अहिले सूचनाप्रविधिको क्षेत्र आइरहेको छ, यसबाट हामीले अधिकतम् लाभ लिन सक्नुपर्नेछ । डिजिटल सेवाको निर्यातसँगै आन्तरिक रुपमा पनि व्यापक डिजिटलाइजेशनमार्फत सरकारी सेवा, व्यापार, शिक्षा र वित्तीय प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।
यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपाललाई समृद्ध, आत्मनिर्भर र अवसरयुक्त राष्ट्र बनाउने आधार बलियो बन्न सक्छ । स्थिर सरकार आउने भएकाले स्थिर नीति र विगतका अव्यवहारिक कानूनहरुमा सुधार हुने अपेक्षा पनि हामीले लिएका छौँ । निजी क्षेत्र नयाँ सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छ । हामी उत्साहित पनि छौँ ।
