फागुन २५ गतेबाट इजाजात प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार महानगरपालिका र उपमहानरपालिका क्षेत्रभित्र घरजग्गा कारोबार गर्दा अब लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै गर्नुपर्ने भएको हो । विभागले फागुन २५ गतेबाट यो प्रावधान लागू गर्न लागेको हो ।
विभागका अनुसार अहिले २१ वटा मालपोत तथा भूमी सुधार कार्यालयबाट हुने कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार (काठमाडौँ), लगनखेल (ललितपुर) विराटनगर (मोरङ), इनरुवा (सुनसरी), बीरगञ्ज (पर्सा), कलैया (बारा), जनकपुरधाम (धनुषा), नेपालगन्ज (बाँके), घोराही (दाङ) र धनगढी (कैलाली) बाट लिखत पारित गर्ने गरी हुने कारोबारहरु कम्पनीमार्फत गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, मालपोत कार्यालय कलंकी (काठमाडौँ), चाबहिल (काठमाडौँ), धरान (सुनसरी), सिमरा (बारा), हेटौँडा (मकवानपुर), भरतपुर (चितवन), चनौली (चितवन), पोखरा (कास्की), लेखनाथ (कास्की), तुल्सीपुर (दाङ) र बुटवल (रुपन्देही) मा हुने घर तथा जग्गाको लिखत पारित पनि अब कम्पनीबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ ।
विभागका अनुसार ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको कारोबार अब कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्न लागिएको हो । ‘प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरुबीचको लिखत पारित गर्दा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रको ३ करोडभन्दा माथिको थैली अङ्क भएको घरजग्गा कारोबार सम्बन्धि लिखत मिति २०८२ साल फाल्गुन २५ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनी/संघ संस्थामार्फत मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुहुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
