सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई इजाजत पत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबारको लाइसेन्सका लागि हालसम्म ९७ वटा कम्पनी छनोट गरेको छ ।
३ करोड भन्दा माथिको वार्षिक कारोबार हुनेगरी घरजग्गा किनबेच गर्नेले अनिवार्य रुपमा इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभागले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । विभागका अनुसार १९८ कम्पनीले आवेदन दिएकोमा हालसम्म ९७ कम्पनीहरु योग्य देखिएका हुन् ।
‘कागजात जाँच गर्दा, कालोसूचीमा परेको छ कि छैन भनेर हेर्दा अहिलेसम्म ९७ वटा कम्पनीहरु योग्य देखिएका छन्, उनीहरुलाई हामीले अब लाइसेन्स लिनका लागि आवश्यक दस्तुर (पैसा) जम्मा गर्नु भनेर इमेल पनि पठाइसकेका छौँ’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि बाँकीको कागजात हेर्ने लगायतका कामहरु भइरहेका छन् । केही कम्पनी तथा फर्महरु थपिन सक्छन् ।’
विभाग स्रोतका अनुसार हालसम्म मापदण्ड र योग्यता अनुसार योग्य देखिएका कम्पनी तथा फर्मलाई लाइसेन्स नै वितरण भने भइसकेको छैन । ‘अबको ३÷४ दिनमा प्रमाणपत्र वितरण पनि होला’ स्रोतले थप्यो ।
यसअघि विभागले कार्तिक १३ गते ३० दिने सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार मंसिर १३ गते म्याद सकिएपनि विभागले मंसिर १२ गते नै १५ दिन म्याद थपको निर्णय गर्दै मंसिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी अर्को सूचना जारी गरेको थियो ।
मंसिर २७ गतेसम्म १९८ कम्पनीले लाइसेन्स लिनका लागि विभागका निवेदन दिएका थिए ।
महानगर र उपमहानगरभित्र कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार
भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार अब देशका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी मार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्नेछ । असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अहिलेलाई देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सोही आधारमा अब एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई इजाजत दिइनेछ । विभागका महानिर्देशक शिव प्रसाद रेग्मीका अनुसार लाइसेन्स पाउन योग्य कम्पनीले एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने हो भने उसले ५ लाख रुपैयाँ र एक पटकमा ५ करोडभन्दा बढी वा घटी जतिसुकैको कारोबार गर्ने भएपनि उसले १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।
भविष्यमा देशैभर विस्तार
भूमी व्यवस्थापन मन्त्रलयले अहिले सुरुवात महानगर र उपमहानगरपालिकाबाट गरिने भएपनि निकट भविष्यमै देशभरीको घरजग्गा कारोबारलाई यस प्रणालीभित्र ल्याइने बताएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी कारोबार नै महानगर र उपमहागरभित्र भइरहेकाले यस क्षेत्रमा हुने जग्गा जमिनको किनबेचलाई व्यवस्थित गर्नासाथ देशभरीकै किनबेचलाई ब्रोकरमार्फत गराउन सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
‘अहिले ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका गरी १७ स्थानीय तहभित्र हुने घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागिएको हो, अहिले भइरहेको कारोबारको तथ्यांक (लिखत पारित र राजस्व) हेर्ने हो भने कुल कारोबारको झण्डै आधाभन्दा बढी कारोबार यी १७ वटा स्थानीय तहभित्र भइरहेको देखिन्छ’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसकारण यी स्थानीय तहभित्र लाइसेन्स अनिवार्य गर्नासाथ देशभरी नै सिस्टम बसाउन सकिन्छ । कहीँ न कहीँबाट सुरु गरौँ भनेर महानगर र उपमहानगरबाट गर्न लागिएको हो ।’
विभागका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका तथा इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, जितपुरसिमरा, घोराही, तुल्सीपुर, हेटौँडा, धनगढी, नेपालगन्ज र बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड माथिको घरजग्गा कारोबार अब लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै हुनेछ ।
